Ganesh Housing Ltd ने 'Ganesh Housing Limited' असे नाव बदलले आहे आणि प्रति शेअर ₹1.50 अंतिम लाभांश (dividend) जाहीर केला आहे. मात्र, कंपनीच्या FY 2025-26 साठी महसूल आणि नफ्यात लक्षणीय घट नोंदवली गेली आहे.
गणेश हाऊसिंग लिमिटेडचे नवीन नाव आणि डिव्हिडंडची घोषणा
Ganesh Housing Ltd आता 'Ganesh Housing Limited' या नवीन नावाने ओळखली जाईल. हा बदल 14 ऑगस्ट 2025 पासून लागू होणार आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी प्रति इक्विटी शेअर ₹1.50 (दर्शनी मूल्याच्या 15%) अंतिम लाभांश (final dividend) देण्याची शिफारस केली आहे. यावर भागधारकांच्या मंजुरीनंतर सप्टेंबर 2026 मध्ये होणाऱ्या AGM मध्ये शिक्कामोर्तब होईल. लाभांश मिळवण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2026 हा रेकॉर्ड डेट (record date) निश्चित करण्यात आला आहे.
कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत मोठी घसरण
कंपनीने आपल्या आर्थिक वर्षातील कामगिरीचा अहवाल सादर केला आहे, ज्यात FY 2025-26 मध्ये एकत्रित (consolidated) आणि स्वतंत्र (standalone) महसूल (revenue) आणि नफ्यात (profit after tax - PAT) मागील वर्षाच्या तुलनेत मोठी घट झाली आहे.
- एकत्रित आकडेवारी (Consolidated Figures): FY 2025-26 मध्ये महसूल ₹511.37 कोटी होता, जो FY 2024-25 मधील ₹959.76 कोटींच्या तुलनेत खूप कमी आहे. त्याचप्रमाणे, PAT ₹316.26 कोटी राहिला, जो मागील वर्षी ₹598.06 कोटी होता.
- स्वतंत्र आकडेवारी (Standalone Figures): FY 2025-26 मध्ये महसूल ₹125.34 कोटी नोंदवला गेला, जो FY 2024-25 मधील ₹676.29 कोटींहून खूपच कमी आहे. PAT ₹35.71 कोटी राहिला, तर मागील वर्षी तो ₹380.45 कोटी होता.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
आर्थिक परिस्थितीत घट होऊनही कंपनीने लाभांश जाहीर केला आहे, हे भागधारकांना परतावा देण्याच्या कंपनीच्या धोरणाचे संकेत देते. मात्र, महसूल आणि नफ्यातील ही मोठी घट चिंताजनक आहे. गुंतवणूकदार आता कंपनीच्या भविष्यातील योजना आणि पुनरुज्जीवन धोरणांवर लक्ष ठेवून असतील.
भविष्यातील प्रकल्प आणि धोके
कंपनी 'Million Minds IT SEZ' आणि 'Malabar Retreat' यांसारखे प्रकल्प विकसित करत आहे. 'Million Minds IT SEZ' फेज 1 पूर्ण झाला असून, FY27 पासून भाडे उत्पन्न अपेक्षित आहे. 'Malabar Retreat' प्रकल्प 79% पूर्ण झाला आहे. हे प्रकल्प कंपनीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचे स्रोत ठरू शकतात. मात्र, महसुलातील घसरण थांबवणे आणि IT SEZ मधून भाडे उत्पन्न सुरू करणे हे कंपनीसमोरील मोठे आव्हान आहे. तसेच, FY 2026-27 साठी ₹1,600 कोटींपर्यंतच्या संबंधित पक्षांशी व्यवहार (related party transactions) करण्यास मंजुरी मागितली आहे, ज्यावर लक्ष ठेवावे लागेल.