Embassy Developments: इन्सॉल्व्हन्सीला तूर्तास ब्रेक! कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला, कंपनीचे कामकाज सुरुच

इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रिया लांबणीवर; NCLAT चा निर्णय प्रलंबित

Embassy Developments ने त्यांच्या कायदेशीर प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण अपडेट शेअर केला आहे. नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने २४ एप्रिल २०२६ रोजी कंपनीची याचिका ऐकून घेतली असून, आता त्यावर आपला अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने पूर्वी दिलेला इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) सुरु करण्याचा आदेश NCLAT च्या स्थगितीमुळे सध्या लागू झालेला नाही.

कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला, कामकाज पूर्ववत

NCLAT ने हा खटला ऐकून घेतल्यानंतर निकाल राखून ठेवल्याने, Embassy Developments चे कामकाज सध्या तरी विनाअडथळा सुरू राहणार आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, या कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान कंपनी पूर्णपणे कार्यान्वित (fully operational) आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम (financially sound) आहे. NCLAT चा निर्णय येईपर्यंत इन्सॉल्व्हन्सीची प्रक्रिया सुरू होणार नाही, ज्यामुळे कंपनीला आपल्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करता येईल.

कायदेशीर पार्श्वभूमी आणि पूर्वीचे आदेश

Embassy Developments, जी पूर्वी Indiabulls Real Estate Limited म्हणून ओळखली जात होती, तिला नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडून इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश मिळाला होता. हा आदेश कॅनरा बँकेने (Canara Bank) एका कॉर्पोरेट गॅरंटीवरून (corporate guarantee) दाखल केलेल्या याचिकेमुळे आला होता. मात्र, तेव्हापासून, NCLAT ने सातत्याने स्थगिती आदेश जारी करून किंवा वाढवून CIRP ला थांबवले आहे, ज्यामुळे कंपनीचे कामकाज आणि आर्थिक स्थिरता कायम आहे.

क्षेत्रातील ट्रेंड आणि पुढील पाऊले

भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रात, NCLAT चे निर्णय अनेकदा प्रकल्प-विशिष्ट इन्सॉल्व्हन्सीवर (project-specific insolvency) भर देणारे ठरले आहेत. Raheja Developers सारख्या प्रकरणांमध्ये मिळालेल्या निकालांनुसार, CIRP हा केवळ डिफॉल्ट झालेल्या विशिष्ट प्रकल्पापुरता मर्यादित असावा, संपूर्ण डेव्हलपर ग्रुपसाठी नसावा, असा दृष्टिकोन घेतला जातो. यामुळे इतर प्रकल्पांमधील भागधारकांचे संरक्षण होते.

सध्या सर्व लक्ष NCLAT कडून येणाऱ्या अंतिम आदेशावर केंद्रित आहे. दोन्ही पक्षांना लेखी सबमिशन (written submissions) सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी देण्यात आला आहे, ज्यामुळे अंतिम निर्णयावर परिणाम होऊ शकतो. शेअर बाजारातही या घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवले जाईल.