EFC (I) Ltd च्या डीमर्जर प्रक्रियेत मोठी प्रगती झाली असून, NCLT ने शेअरहोल्डर्स आणि क्रेडिटरच्या सभा घेण्याची अट शिथिल केली आहे. कंपनी आता आपला 'मॅनेज्ड ऑफिस सोल्युशन्स' व्यवसाय वेगळा करणार आहे.
डीमर्जरची मुख्य उद्दिष्टे
कंपनीने आता आपल्या व्यवसायाचे दोन स्वतंत्र भागांत विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये 'मॅनेज्ड ऑफिस सोल्युशन्स' हा व्यवसाय 'रिझल्टिंग कंपनी'कडे हस्तांतरित केला जाईल, जो एसेट-लाईट मॉडेलवर आधारित आहे. तर, मालकीचे रिअल इस्टेट व्यवहार EFC Ltd कडेच कायम राहणार आहेत.
आर्थिक आकडेवारी
या पुनर्रचनेनंतर रिझल्टिंग कंपनीची नेट वर्थ (Net Worth) ₹716.34 कोटी असेल, तर डिमर्ज झालेल्या मूळ कंपनीची नेट वर्थ ₹208.79 कोटी असणार आहे. कंपनीने या योजनेसाठी १ जानेवारी २०२६ ही तारीख निश्चित केली आहे.
पुढील पाऊल काय?
ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी NCLT ने शेअरहोल्डर्स, क्रेडिटर आणि CCD धारकांच्या सभा घेण्याची अट रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे प्रक्रियेचा वेळ वाचणार आहे. आता कंपनीला 'रिजनल डायरेक्टर', 'रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज', 'इनकम टॅक्स विभाग' आणि 'GST' प्राधिकरणांना अधिकृत नोटीस पाठवावी लागेल. जर ३० दिवसांच्या आत कोणतीही हरकत आली नाही, तर ही प्रक्रिया पूर्णत्वाकडे जाईल.