DCM Ltd ने Q1 FY27 साठी ₹1.58 कोटींचा एकत्रित नफा नोंदवला आहे. मात्र, ₹50 कोटींच्या JDA वाद आणि मोठ्या प्रमाणात न पुरवलेल्या वेतनाच्या दायित्वांमुळे कंपनी 'गोईंग कन्सर्न' (Going Concern) बाबत मोठ्या अनिश्चिततेचा सामना करत आहे.
DCM Ltd: ऑडीटरने धोक्याची घंटा वाजवल्यानंतरही कंपनी नफ्यात
DCM Ltd ने 30 जून 2026 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी ₹1.58 कोटींचा एकत्रित नफा (Consolidated Profit) जाहीर केला आहे. याच काळात कंपनीने ₹20.21 कोटींची महसूल (Revenue) मिळवली.
एकट्या DCM Ltd कंपनीने ₹0.24 कोटींचा महसूल नोंदवला, पण ₹1.63 कोटींचा तोटा झाला.
वाचक वर्ग काय लक्षात घेणार?
एकत्रित नफा दिसतोय, पण ऑडीटरने कंपनीच्या भविष्यातील कामकाजावर 'मोठी अनिश्चितता' (Material Uncertainty on Going Concern) असल्याचे म्हटले आहे.
काय घडले?
13 ऑगस्ट 2026 रोजी DCM Ltd च्या संचालक मंडळाने (Board of Directors) Q1 FY27 चे आर्थिक निकाल मंजूर केले. संचालक विनय शर्मा यांची व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director) म्हणून तीन वर्षांसाठी पुनर्नियुक्ती करण्यासही मंजुरी देण्यात आली, जी भागधारकांच्या संमतीवर अवलंबून आहे. तसेच, M/s A. Gandhi & Associates यांची FY 2026-27 साठी अंतर्गत ऑडीटर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
हे का महत्त्वाचे आहे?
कंपनीने एकत्रित नफा दर्शवला असला तरी, त्यांचे वैधानिक ऑडीटर (Statutory Auditor) M/s S S Kothari Mehta & Co. LLP यांनी 'Material Uncertainty on Going Concern' हा मुद्दा उचलला आहे. याची दोन मुख्य कारणे आहेत:
हरियाणातील हिसार येथील जमिनीबाबत JDA वाद: कंपनीला ₹50 कोटींची आगाऊ रक्कम मिळाली आहे, जी अद्याप समायोजित केलेली नाही आणि सध्याची देयता (Current Liability) म्हणून दाखवली जात आहे. एकत्रित स्वरूपात, सध्याच्या देयता सध्याच्या मालमत्तेपेक्षा ₹5.08 कोटींनी जास्त आहेत. या JDA संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया आणि हायकोर्टाचा 'जैसे थे' (Status Quo) आदेश महत्त्वाचा आहे.
अभियांत्रिकी विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतनावरील वाद: ऑडीटरने नमूद केले आहे की, 22 ऑक्टोबर 2019 पासून कामावर न येऊ शकलेल्या (Locked out) अभियांत्रिकी विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी ₹30.80 कोटींच्या वेतनाचा हिशेब अद्याप लावलेला नाही. कंपनीच्या कायदेशीर सल्ल्यानुसार, हे लॉक-आउट योग्य आहे.
पार्श्वभूमी
JDA वाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा DCM Ltd ने विकासकावर (Developer) कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी नोटीस पाठवली. विकासकाने हा निर्णय थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हायकोर्टाने जुलै 2026 मध्ये तो फेटाळला. तरीही, अपील प्रलंबित असल्याने 'जैसे थे' आदेश कायम आहे. अभियांत्रिकी विभागातील कामगारांचा संप 22 ऑक्टोबर 2019 पासून सुरू आहे.
आता काय बदलणार?
गुंतवणूकदार JDA विवादातील घडामोडी आणि कायदेशीर प्रकरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. यातून कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर, विशेषतः तिच्या तरलतेवर (Liquidity) आणि कामकाजावर परिणाम होईल. व्यवस्थापकीय संचालकांची पुनर्नियुक्ती व्यवस्थापन पातळीवर सातत्य दर्शवते, परंतु ऑडीटरच्या अहवालामुळे चिंता वाढली आहे.
जोखमीचे मुद्दे
JDA वादाचे निराकरण आणि संभाव्य प्रतिकूल परिणामांचे आर्थिक परिणाम याभोवती मुख्य जोखीम फिरत आहे. ₹50 कोटींची आगाऊ रक्कम आणि संबंधित देयतांचे निराकरण आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, ₹30.80 कोटींच्या वेतनाशी संबंधित कोणत्याही नकारात्मक घडामोडीमुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
पुढे काय?
गुंतवणूकदारांनी JDA संबंधित मध्यस्थी (Arbitration) कार्यवाही आणि हायकोर्टातील अपीलच्या निकालाकडे लक्ष ठेवावे. ₹30.80 कोटींच्या वेतन दायित्वाबाबत कोणतीही स्पष्टता किंवा निराकरण देखील महत्त्वाचे ठरेल.