Crest Ventures च्या FY26 निकालांनुसार, कंपनीच्या कमाईत **22%** घट होऊन ती **₹159.14 कोटी** झाली आहे. तर नफा **47%** नी घसरून **₹47.87 कोटी** नोंदवला गेला आहे. या घसरणीचे मुख्य कारण गुंतवणूक पोर्टफोलिओमधील समायोजन (investment portfolio adjustments) असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. कंपनीने प्रति शेअर **₹1** चा अंतिम लाभांश (Dividend) जाहीर केला असून, आपल्या वित्तीय सेवा व्यवसायाच्या (Financial Services Business) डीमर्जरचा (Demerger) प्रस्तावही दिला आहे.
Crest Ventures चे FY26 निकाल जाहीर
Crest Ventures Limited ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आपले एकत्रित आर्थिक निकाल (consolidated financial results) जाहीर केले आहेत. कंपनीने ₹159.14 कोटी चा महसूल (Revenue) नोंदवला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (FY 2024-25) हा महसूल ₹204.29 कोटी होता. कंपनीचा एकत्रित नफा (consolidated profit after tax) 2025-26 या आर्थिक वर्षात ₹47.87 कोटी राहिला, जो मागील वर्षी ₹90.17 कोटी होता.
गुंतवणूकदारांना दिलासा?
कंपनी व्यवस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार, गुंतवणूक पोर्टफोलिओमधील समायोजनामुळे (fair value adjustments) नफ्यात घट झाली आहे. मात्र, कंपनीने प्रति इक्विटी शेअर ₹1 अंतिम लाभांश (final dividend) जाहीर केला आहे, जो भागधारकांच्या मंजुरीनंतर दिला जाईल. यामुळे गुंतवणूकदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
व्यवसायाचे डीमर्जर होणार?
या निकालांसोबतच, कंपनीने आपल्या वित्तीय सेवा व्यवसायाचे (Financial Services Business) डीमर्जर (Demerger) करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावानुसार, 'Crest Capital and Investment Limited' नावाची एक नवीन स्वतंत्र कंपनी अस्तित्वात येईल.
रिअल इस्टेट आणि फायनान्शियल सर्व्हिसमधील वाढ
कंपनीच्या रिअल इस्टेट व्यवसायात नवीन प्रकल्प सुरू होत आहेत. यामध्ये मुंबईतील केमूर येथील 'Crest Golfshire' आणि ब्रीच कँडी येथील 'Crest Saidale' यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, वित्तीय सेवा विभागातही लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. नॉन-एसएलआर डेस्कमध्ये सुमारे 30% आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज डेस्कमध्ये 37% वाढ नोंदवण्यात आली आहे. गिफ्ट सिटी युनिट आता कार्यरत असून त्यातून महसूलही मिळत आहे.
धोके आणि पुढील वाटचाल
कंपनी व्यवस्थापनाने काही धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे. यामध्ये भू-राजकीय तणाव (geopolitical volatility), तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाचे अवमूल्यन (rupee depreciation) यांचा समावेश आहे. यामुळे उत्पादन खर्चावर आणि ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, रिअल इस्टेट मार्केटमधील अतिरिक्त पुरवठा (oversupply) प्रकल्पांच्या विक्रीवर आणि नफ्यावर परिणाम करू शकतो.
आता गुंतवणूकदार वित्तीय सेवा व्यवसायाच्या डीमर्जर प्रक्रियेवर, भागधारकांच्या मंजुरीवर आणि कंपनीच्या महसूल वाढवण्याच्या क्षमतेवर लक्ष ठेवून असतील.