Whalesbook
गेल्या अनेक वर्षांपासून तोट्यात असलेल्या बॉम्बे डाईंगसाठी (Bombay Dyeing) हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
FY26 मध्ये कंपनीने ₹1,605.43 कोटींचा महसूल (Revenue) मिळवला, तर ₹26.92 कोटींचा निव्वळ नफा (Net Profit) कमावला. यापूर्वी FY25 मध्ये कंपनीला अंदाजे ₹150 कोटींचा तर FY24 मध्ये ₹200 कोटींचा तोटा झाला होता. FY26 च्या चौथ्या तिमाहीतही (Q4 FY26) कंपनीने चांगली कामगिरी केली, ज्यात ₹21.04 कोटींचा नफा नोंदवला गेला.
शेअरधारकांना खूश करण्यासाठी, कंपनीच्या संचालक मंडळाने ₹0.40 प्रति शेअर, म्हणजेच 20% अंतिम डिव्हिडंड (Final Dividend) जाहीर केला आहे. मात्र, कंपनीने ₹350 कोटींच्या प्रस्तावित राईट्स इश्यू (Rights Issue) पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कंपनीच्या निधी उभारणीच्या योजनांमध्ये बदल दर्शवतो, ज्याचा परिणाम रिअल इस्टेट प्रकल्पांवर होऊ शकतो.
याशिवाय, सेबी (SEBI) आणि कंपनी यांच्यातील कायदेशीर लढाई सुरूच आहे. सेबीने FY11 ते FY18 या काळात कंपनीच्या महसूल आणि नफ्यात वाढ केल्याचा आरोप करत एक ऑर्डर दिली होती. सिक्युरिटीज ॲपेलट ट्रिब्युनल (SAT) ने जानेवारी 2026 मध्ये सेबीचा हा आदेश रद्द केला होता. परंतु, सेबीने SAT च्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे, ज्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. या निकालाचा कंपनीच्या भविष्यातील आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो.
बॉम्बे डाईंग आता आपल्या मुंबईतील मोठ्या रिअल इस्टेट मालमत्तांचा वापर करून व्यवसायाला नवी दिशा देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. या स्ट्रॅटेजिक शिफ्टचा उद्देश कंपनीच्या वाढीला चालना देणे आहे, विशेषतः जेव्हा तिचे जुने टेक्सटाईल युनिट्स आर्थिक दबावात होते.
रिअल इस्टेट क्षेत्रात, बॉम्बे डाईंगची धोरणे ओबेरॉय रिॲल्टी (Oberoi Realty) सारख्या कंपन्यांशी मिळतीजुळती आहेत, जी त्यांच्या मोठ्या लँड बँक्सचा वापर करतात. मात्र, बॉम्बे डाईंगच्या बाबतीत, कंपनीच्या भूतकाळातील आर्थिक अडचणी आणि सुरू असलेली सेबीची कायदेशीर प्रक्रिया याला वेगळे बनवते. गुंतवणूकदार आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहत आहेत. तसेच, रिअल इस्टेट प्रकल्पांची प्रगती आणि कंपनीचे पुढील आर्थिक निकाल यावर लक्ष ठेवून असतील.