एशियन हॉटेल्स (नॉर्थ) ला हायअ‍ॅट रेजेन्सीच्या टायटल डीड्सचा ताबा परत मिळणार; ₹159.66 कोटी जमा करण्याचे निर्देश

एशियन हॉटेल्स (नॉर्थ) लिमिटेड: हायअ‍ॅट रेजेन्सीच्या टायटल डीड्स रिलीज करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

एशियन हॉटेल्स (नॉर्थ) लिमिटेडला दिल्ली हायकोर्टाकडून एक महत्त्वपूर्ण अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाने DBS बँक इंडिया लिमिटेडला नवी दिल्लीतील भिकाजी कामा प्लेस येथे असलेल्या हायअ‍ॅट रेजेन्सी हॉटेलच्या मूळ टायटल डीड्स आणि इतर सिक्युरिटी डॉक्युमेंट्स (Security Documents) रिलीज करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय झाले?

दिल्ली हायकोर्टाने DBS बँकेला हायअ‍ॅट रेजेन्सी हॉटेलशी संबंधित मूळ टायटल डीड्स आणि इतर सिक्युरिटी डॉक्युमेंट्स प्रत्यक्ष ताब्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश इंटर-कॉर्पोरेट लोन करार (Inter-Corporate Loan Agreement), कर्ज हस्तांतरण (Debt Assignment) आणि वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) शी संबंधित सुरु असलेल्या व्यावसायिक खटल्यांमधील (Commercial Suits) अंतरिम कार्यवाहीचा भाग आहे.

हे महत्त्वाचे का आहे?

एशियन हॉटेल्स (नॉर्थ) लिमिटेडसाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण यात एका प्रमुख मालमत्तेच्या मालकीचे मूळ दस्तऐवज समाविष्ट आहेत. कंपनीच्या बाजूने मजबूत ‘प्रायमा फेसी केस’ (Prima Facie Case) असल्याचे कोर्टाचे निरीक्षण कायदेशीर वैधतेकडे निर्देश करते. मात्र, ₹159.66 कोटी (₹15,966.05 लाख) इतकी मोठी रक्कम चार आठवड्यांच्या आत व्याज-उत्पन्न करणाऱ्या फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये जमा करण्याची अट घातली आहे, ज्यामुळे कंपनीवर मोठी लिक्विडिटीची (Liquidity) आवश्यकता येऊन पडली आहे.

पार्श्वभूमी

या प्रकरणात व्यावसायिक खटले (CS(COMM) 376/2026 आणि CS(COMM) 1360/2025) चालू आहेत, ज्यात कंपनी मालमत्तेची कागदपत्रे परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आजचा कोर्टाचा निर्णय या कायदेशीर लढाईतील अंतरिम अर्जांवर आधारित आहे, ज्यात कर्जाच्या अटी, कर्जाचे हस्तांतरण आणि सेटलमेंट ऑफरची तपासणी करण्यात आली.

आता काय बदलणार?

डिपॉझिटची अट पूर्ण झाल्यावर, एशियन हॉटेल्स (नॉर्थ) लिमिटेड हायअ‍ॅट रेजेन्सीचे टायटल डीड्स प्रत्यक्ष ताब्यात घेऊ शकेल. जमा केलेली रक्कम हे खटले अंतिम निर्णयापर्यंत दिल्ली हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे (Registrar General) व्याज मिळवण्यासाठी ठेवली जाईल.

जोखमी (Risks) काय आहेत?

मुख्य जोखीम म्हणजे कोर्टाने बंधनकारक केलेले ₹159.66 कोटी इतके डिपॉझिट तात्काळ जमा करणे. व्यवस्थापनाचा दावा आहे की याचा कंपनीच्या आर्थिक किंवा कार्यावर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही, तरीही ही रक्कम योग्यरित्या व्यवस्थापित करावी लागेल. या खटल्यांचा अंतिम निकाल काय लागेल, ज्यावर जमा केलेल्या रकमेची आणि मूळ विवादाची अंतिम स्थिती अवलंबून असेल, हे अजून अनिश्चित आहे.

पुढे काय?

गुंतवणूकदारांनी कंपनी डिपॉझिटची अट कशी पूर्ण करते यावर लक्ष ठेवावे. तसेच, दिल्ली हायकोर्टात सुरु असलेल्या व्यावसायिक खटल्यांच्या प्रगतीवरही बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. या कायदेशीर प्रकरणांचा अंतिमSo resolution हा महत्त्वाचा ठरेल.