Ashiana Housing ने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY27) **₹107.44 कोटी** महसूल आणि **₹13.11 कोटी** नफा नोंदवला आहे. कंपनीने पुण्यात वरिष्ठ नागरिकांसाठी एक मोठा प्रकल्प उभारण्यासाठी **28.55 एकर** जमीनही खरेदी केली आहे.
Ashiana Housing चे Q1 FY27 निकाल आणि महत्त्वाकांक्षी जमीन खरेदी
Ashiana Housing ने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY27) ₹107.44 कोटी महसूल मिळवला आहे. या तिमाहीत कंपनीने ₹13.11 कोटी इतका नफा (Profit After Tax - PAT) कमावला आहे.
काय घडले?
आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY27) कंपनीचा महसूल ₹107.44 कोटी राहिला, जो मागील तिमाही (Q4 FY26) आणि मागील वर्षाच्या याच तिमाहीच्या (Q1 FY26) तुलनेत कमी आहे. मागील तिमाहीत हा महसूल ₹322.82 कोटी आणि मागील वर्षी ₹292.72 कोटी होता. PAT ₹13.11 कोटी आहे, जो मागील तिमाहीतील ₹20.98 कोटी पेक्षा कमी असला तरी, मागील वर्षीच्या याच तिमाहीतील ₹12.72 कोटी पेक्षा जास्त आहे. कंपनीच्या मते, प्रकल्पांचे हँडओव्हर (Project Handover) वेळेवर न झाल्यामुळे महसुलात घट झाली आहे.
हा निर्णय महत्त्वाचा का?
कंपनीने पुण्यात वडगाव येथे 28.55 एकर जमिनीचा मोठा सौदा पूर्ण केला आहे. हा त्यांच्या इतिहासातील सर्वात मोठा जमीन व्यवहार आहे. या जागेवर अंदाजे 20 लाख चौरस फूट विक्रीयोग्य क्षेत्रफळाचा (Saleable Area) वरिष्ठ नागरिकांसाठीचा (Senior Living) प्रकल्प उभारला जाईल, ज्यातून सुमारे ₹1,800 कोटी महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. या विस्तारामुळे कंपनीच्या भविष्यातील वाढीला आणि व्यवसायाच्या विविधीकरणाला चालना मिळेल.
कंपनीची पार्श्वभूमी
Ashiana Housing प्रामुख्याने रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंटमध्ये सक्रिय आहे, विशेषतः वरिष्ठ नागरिक निवासस्थाने (Senior Living) आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी (Mid-Income Group) परवडणारी घरे बांधण्यावर त्यांचा भर असतो. कंपनी आपल्या विस्तार योजनांसाठी सातत्याने योग्य जमीन शोधत आहे.
आता काय बदलणार?
पुण्यातील जमीन खरेदी हा कंपनीसाठी वरिष्ठ नागरिक निवासस्थान पोर्टफोलिओ (Portfolio) वाढवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी, Ashiana Housing ने नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) द्वारे ₹43.25 कोटी उभे केले आहेत. तसेच, कंपनीने ICICI Prudential कडून जारी केलेले ₹31.25 कोटी किमतीचे NCDs परत केले आहेत, तर उर्वरित ₹93.75 कोटी पुढील तीन वर्षांत परत केले जातील.
जोखमीचे मुद्दे
दोन प्रमुख गोष्टींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे: राजस्थान उच्च न्यायालयात (Rajasthan High Court) मिळकपूर येथील 40.63 एकर जमिनीबाबत चालू असलेला खटला आणि प्रकल्पांच्या हँडओव्हर वेळापत्रकांमुळे (Project Delivery Schedules) मिळणाऱ्या तिमाही महसुलातील अस्थिरता.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
गुंतवणूकदार मिळकपूर जमीन खटल्याचा निकाल आणि पुण्यातील नवीन प्रकल्पाचा विकास व विक्री यावर बारकाईने लक्ष ठेवतील. सातत्यपूर्ण आर्थिक कामगिरीसाठी कंपनीला प्रकल्पांचे हँडओव्हर वेळेवर पूर्ण करण्याची क्षमता दाखवावी लागेल.