Ansal Buildwell: आर्थिक वर्षात नफ्यात मोठी घट
Ansal Buildwell Limited ने 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी आपल्या आर्थिक कामगिरीत घट नोंदवली आहे. कंपनीचा स्टँडअलोन रेव्हेन्यू मागील वर्षीच्या ₹48.88 कोटींवरून घसरून ₹37.26 कोटी झाला, तर नफा ₹5.74 कोटींवरून खाली येत ₹3.32 कोटी झाला.
कन्सॉलिडेटेड (Consolidated) आधारावर पाहिल्यास, कंपनीचा रेव्हेन्यू ₹48.88 कोटींवरून घसरून ₹40.41 कोटी झाला आणि प्रॉफिटमध्ये मोठी घसरण झाली. हा प्रॉफिट ₹7.96 कोटींवरून एकदम ₹0.81 कोटींवर येऊन थांबला.
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे कारण
या निकालांमुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत बिघाड झाल्याचे दिसते. कन्सॉलिडेटेड प्रॉफिटमधील मोठी घसरण, उपकंपनीची दिवाळखोरी प्रक्रिया, संभाव्य कायदेशीर जबाबदाऱ्या (Contingent Liabilities) आणि नुकताच समोर आलेला फसवणुकीचा प्रकार यांमुळे कंपनीच्या भविष्याबद्दल आणि आर्थिक आरोग्याबद्दल गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली आहे. कंपनीने FY26 साठी कोणताही डिव्हिडंड (Dividend) जाहीर केलेला नाही.
उपकंपनीची दिवाळखोरी आणि आर्थिक धोका
Ansal Buildwell ची १००% मालकीची उपकंपनी, Ansal Crown Infrabuild Private Limited, एप्रिल 2023 पासून कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मधून जात आहे. या उपकंपनीमध्ये मूळ कंपनीने ₹34.01 कोटी इक्विटी (Equity) आणि ₹24.89 कोटी बिझनेस ॲडव्हान्सेस (Business Advances) गुंतवले आहेत, ज्यांच्या वसुलीबद्दल अनिश्चितता आहे.
फसवणूक आणि ऑडिटरच्या चिंता
कंपनीला नुकत्याच समोर आलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणामुळेही धक्का बसला आहे. रिपोर्टिंग तारखेनंतर ₹1.45 कोटी रकमेची फसवणूक समोर आली आहे, तरीही यापैकी ₹0.20 कोटी वसूल झाले आहेत. याव्यतिरिक्त, ₹33.83 कोटी (स्टँडअलोन) आणि ₹37.97 कोटी (कन्सॉलिडेटेड) इतक्या मोठ्या रकमेच्या संभाव्य कायदेशीर जबाबदाऱ्या प्रलंबित आहेत.
ऑडिटरने कंपनीच्या निकालांवर 'अनमॉडिफाईड ओपिनियन' (Unmodified Opinion) दिले असले तरी, 'एम्फसिस ऑफ मॅटर' (Emphasis of Matter) सेक्शनमध्ये उपकंपनीची CIRP प्रक्रिया, संभाव्य जबाबदाऱ्या, फसवणुकीचा प्रकार आणि उपकंपनीतील काही अकाउंटिंग अनियमितता यावर विशेष लक्ष वेधले आहे. यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने वर्गीकृत केलेल्या देयकांचा (Payables) आणि न नोंदवलेल्या खर्चांचा समावेश आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी कंपनीचा घसरता नफा, दिवाळखोरीतून जाणाऱ्या उपकंपनीतील मोठी गुंतवणूक आणि संभाव्य कायदेशीर जबाबदाऱ्या व फसवणुकीच्या प्रकरणांचे गंभीरतेने मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. ऑडिटरने उपकंपनीच्या अकाउंटिंग पद्धतींबद्दल व्यक्त केलेल्या चिंतांकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल.
