गुजरात हायकोर्टाने Zodiac Energy विरुद्धची जुनी GST नोटीस आणि टॅक्स डिमांड रद्द केली आहे. ही केस FY 2018-19 मधील सोलर कॉन्ट्रॅक्टशी संबंधित होती. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयाचा कंपनीच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, परंतु जुन्या कायदेशीर वादातून कंपनीची मुक्तता झाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
गुजरात हायकोर्टाने Zodiac Energy च्या बाजूने निकाल दिला आहे. 29 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेल्या या निर्णयामुळे कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाने 30 जून 2025 रोजी बजावण्यात आलेली 'शो कॉज नोटीस' आणि 24 डिसेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आलेला टॅक्स डिमांड ऑर्डर (GST DRC-07) फेटाळून लावला आहे. कोर्टाच्या मते, या प्रकरणात GST कायद्याचे कलम 74 लागू होत नाही.
वादाचे मूळ कारण काय होते?
हा वाद 2018-19 या आर्थिक वर्षातील सोलर कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या व्हॅल्युएशनशी संबंधित होता. कंपनीने वस्तू आणि सेवांसाठी 70:30 असा रेशो वापरला होता, ज्यावर कर विभागाने आक्षेप घेतला होता. यामुळे कंपनीवर अतिरिक्त टॅक्स, व्याज आणि पेनल्टी लादण्यात आली होती. आता कोर्टाच्या निर्णयामुळे या वादावर पडदा पडला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे अर्थ?
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, हा निकाल जरी सकारात्मक असला तरी त्याचा कंपनीच्या सध्याच्या आर्थिक किंवा ऑपरेशनल स्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. हा केवळ जुना कायदेशीर अडथळा दूर होण्याचा भाग आहे. आता गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या मुख्य व्यवसायावर म्हणजेच Solar EPC (इंजिनिअरिंग, प्रोक्योरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन) आणि ऑर्डर बुकमधील वाढीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.