Zicom Electronic Security Systems च्या दिवाळखोरी (CIRP) प्रक्रियेत प्रगती झाली आहे. क्रेडिटर्स कमिटीने (CoC) कायदेशीर सल्लागार नियुक्ती आणि टॅक्स कंप्लायन्ससह ६ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.
दिवाळखोरी प्रक्रियेत (CIRP) वेग
Zicom Electronic Security Systems Ltd च्या कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सची (CoC) नुकतीच ४७ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत ई-व्होटिंगद्वारे कंपनीच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेला गती देणाऱ्या ६ महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
कायदेशीर लढाई आणि धोरणात्मक निर्णय
कंपनीने आपली दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. यात रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या फीचे अनुमोदन आणि एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या काळातील खर्चाची पडताळणी समाविष्ट आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कंपनी आता NCLT मधील कारवाईसाठी विशेष कायदेशीर सल्लागार नियुक्त करणार आहे, तसेच Nakshatra Asset Ventures Ltd ने NCLAT मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेला कायदेशीर प्रत्युत्तर देणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
कंपनीने टॅक्स संबंधी थकबाकी भरण्यासाठी आणि रिझोल्यूशन प्लॅनच्या ड्यू डिलिजन्ससाठी (Due Diligence) Khaitan Legal Associates ची नियुक्ती केली आहे. हे पाऊल कंपनीच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि कायदेशीर पूर्तता पूर्ण करण्यासाठी उचलले गेले आहे.
पुढील वाटचाल काय असेल?
सध्या कंपनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत असल्याने गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. विशेषतः NCLAT आणि NCLT मधील सुनावणी, रिझोल्यूशन प्लॅनचा अहवाल आणि बाह्य सावकारांशी असलेला कायदेशीर वाद याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. रिझोल्यूशन प्लॅनला अधिकृत मंजुरी मिळणे हा कंपनीच्या भविष्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.