Viceroy Hotels: ईडीची मालमत्ता जप्ती उठवली! कंपनीला मोठा दिलासा, शेअरमध्ये तेजीची शक्यता

न्यायाधिकरणाचा मोठा निर्णय!

Viceroy Hotels Limited ने 30 एप्रिल 2026 रोजी जाहीर केले की, अपीलीय न्यायाधिकरणाने 23 एप्रिल 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयात अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) 26 मार्च 2019 रोजीची तात्पुरती अटॅचमेंट ऑर्डर रद्द केली आहे. कंपनीच्या यशस्वी इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रियेमुळे आणि कायदेशीर संरक्षणाखाली मिळालेल्या मदतीमुळे हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हैदराबादमधील Courtyard by Marriott हॉटेलसह कंपनीच्या इतर मालमत्तांवरील कायदेशीर वाद संपुष्टात आले आहेत.

निर्णयाचा परिणाम काय?

या निर्णयामुळे Viceroy Hotels ला मोठी कायदेशीर निश्चितता मिळाली आहे. कंपनीच्या ऑपरेशन्सवर आणि भविष्यातील योजनांवर परिणाम करणारा एक मोठा चिंतेचा विषय आता दूर झाला आहे. अटॅचमेंट ऑर्डर उठल्यामुळे कंपनीच्या महत्त्वाच्या मालमत्ता आता मोकळ्या झाल्या आहेत, ज्यामुळे कंपनीला व्हॅल्यू क्रिएशन (Value Creation) आणि ऑपरेशनल फ्लेक्झिबिलिटीसाठी (Operational Flexibility) नवीन संधी उपलब्ध होतील. इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रिया आणि कायदेशीर लढाईनंतर हा एक सकारात्मक बदल असून, यामुळे गुंतवणूकदारांचा कंपनीच्या रिकव्हरीवरील विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे.

वादाची पार्श्वभूमी:

Viceroy Hotels 2018 मध्ये इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रियेत गेले होते. मार्च 2019 मध्ये, मनी लाँडरिंग (Money Laundering) आणि बँक फ्रॉडच्या (Bank Fraud) आरोपांशी संबंधित सुजाना ग्रुप (Sujana Group) आणि इतरांवरील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ED ने तब्बल ₹315 कोटी किमतीच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. सप्टेंबर 2019 मध्ये या अटॅचमेंटला अधिकृत मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर, 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी नॅशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्युनलने (NCLAT) कंपनीचा रिझोल्यूशन प्लॅन (Resolution Plan) मंजूर केला, ज्यामुळे कंपनी इन्सॉल्व्हन्सीतून बाहेर पडली. आताच्या न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाने, इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाचा वापर करून पूर्वीची ED ची अटॅचमेंट रद्द केली आहे.

काय बदलणार आणि काय संधी?

• मालमत्ता आता मोकळ्या: हैदराबादमधील Courtyard by Marriott हॉटेलसह कंपनीच्या सर्व मालमत्तांवरील अटॅचमेंट ऑर्डर आता निश्चितपणे उठवण्यात आली आहे.
• कायदेशीर ओझे संपले: अंमलबजावणी संचालनालयासोबतची (ED) ही लांबलेली कायदेशीर लढाई अधिकृतपणे संपली आहे, ज्यामुळे कायदेशीर बाबींमध्ये स्पष्टता आली आहे.
• मालमत्ता मोनेटायझेशनची शक्यता: मोकळ्या झालेल्या या मालमत्तांचा विकास, भागीदारी किंवा इतर उपक्रमांसाठी वापर करून त्यांची खरी किंमत (Value) बाहेर काढता येऊ शकते.
• ऑपरेशनल कामावर लक्ष: कंपनी आता मालमत्ता जप्तीच्या चिंतेशिवाय आपल्या मुख्य हॉस्पिटॅलिटी व्यवसायावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करू शकते.

इतर चिंता:

जरी ED अटॅचमेंटचा मुद्दा सुटला असला तरी, गुंतवणूकदारांनी एक बाब लक्षात घेतली आहे की 31 मार्च 2025 रोजी संपणाऱ्या सहामाहीसाठी उशिरा डिस्क्लोजर (Disclosure) फाईल केल्यामुळे स्टॉक एक्स्चेंजने ₹5,000 चा दंड आकारला होता. ED चे मूळ आरोप गंभीर बँक फ्रॉड आणि मनी लाँडरिंगशी संबंधित होते, जरी ते या न्यायाधिकरणाच्या निर्णयात विचारात घेतले गेले आहेत.