UP Hotels ने FY26 साठी **₹32.24 कोटींचा** नेट प्रॉफिट जाहीर केला आहे. जरी कंपनीचे आर्थिक आकडे सुधारले असले, तरी ऑडिटर्सनी नियमांचे उल्लंघन आणि कायदेशीर प्रकरणांमुळे 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion) नोंदवला आहे.
आर्थिक कामगिरीवर एक नजर
आर्थिक वर्ष FY26 मध्ये कंपनीचा महसूल वाढून ₹161.76 कोटी झाला आहे, जो मागील वर्षी ₹152.91 कोटी होता. तसेच, कंपनीचा नफा (Profit After Tax) गेल्या वर्षीच्या ₹29.73 कोटींवरून वाढून ₹32.24 कोटी झाला आहे. रूम रेंट्समध्ये 7.50% ची वाढ झाल्यामुळे विक्रीतील घसरण भरून काढण्यास मदत झाली आहे.
ऑडिटर्सचा इशारा आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स
कंपनीच्या वार्षिक अहवालात ऑडिटर्सनी काही महत्त्वाच्या त्रुटी काढल्या आहेत:
- Minimum Public Shareholding (MPS): कंपनी अजूनही नियमांचे पालन करत नाहीये.
- प्रमोटर शेअर्स: प्रमोटर्सच्या सुमारे 2.34% शेअर्सचे अद्याप डिमटेरियलायझेशन (Dematerialization) झालेले नाही, कारण त्यांचे अकाउंट्स फ्रीज आहेत.
- NCLT खटले: काही 'रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन्स' (RPTs) सध्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मध्ये प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ऑपरेशनल आव्हाने
कंपनीने आग्रा, जयपूर, लखनौ आणि खजुराहो येथे 'Clarks' ब्रँड अंतर्गत आपले हॉटेल्स चालवले आहेत. मात्र, रूम्सच्या विक्रीत 6.42% आणि ऑक्युपन्सीमध्ये 3.64% ची घट दिसून आली आहे. वाढता ऑपरेटिंग खर्च आणि कामगारांची टंचाई हे कंपनीसमोरील मोठे आव्हान आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
येणाऱ्या काळात BSE कडून प्रमोटर्सच्या फ्रीज असलेल्या शेअर्सबाबत काय कारवाई होते आणि NCLT मध्ये काय निर्णय येतो, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत MPS नियमांची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत कंपनीच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर सावली कायम राहील.