Thacker & Company Ltd च्या भागधारकांनी नुकत्याच पार पडलेल्या पोस्टल बॅलेटमध्ये चार महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये भविष्यातील शेअर बायबॅकसाठी कायदेशीर चौकट तयार करणे, नवीन वैधानिक ऑडिटर्सची नियुक्ती आणि Biodegradable Products India Ltd सोबतच्या इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट कराराचा समावेश आहे.
महत्त्वाचे निर्णय आणि मंजुरी
Thacker & Company Ltd ने २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आपल्या रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रियेचा निकाल जाहीर केला आहे. या प्रक्रियेत मांडण्यात आलेले सर्व चारही प्रस्ताव भागधारकांनी ८७.४०% ते ९८.६६% इतक्या बहुमताने मंजूर केले आहेत.
बायबॅकसाठी कायदेशीर मार्ग मोकळा
कंपनीने आपल्या 'आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन'मध्ये सुधारणा करून 'आर्टिकल ६३ए' समाविष्ट केले आहे. यामुळे भविष्यात शेअर बायबॅक करण्यासाठी लागणारी कायदेशीर चौकट आता तयार झाली आहे. जरी सध्या बायबॅकची घोषणा झालेली नसली, तरी कंपनीकडे आता भांडवल वाटपाचे (Capital Allocation) नवीन धोरण राबवण्याचे अधिकार आले आहेत.
ऑडिटर्स आणि आर्थिक व्यवहार
मागील फर्मच्या राजीनाम्यानंतर कंपनीने M/s. V K Beswal & Associates ची नवीन वैधानिक ऑडिटर्स म्हणून नियुक्ती केली आहे. तसेच, Biodegradable Products India Limited (BPIL) सोबतच्या इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट (ICD) करारालाही मुदतवाढ दिली असून, त्याची मर्यादा ₹२० कोटी इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. हा व्यवहार संयुक्त तारण मालमत्तेवर (Joint Mortgage) आधारित आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता
ही कर्ज व्यवस्था FY २०३०-३१ पर्यंत वैध असणार आहे. जरी हा व्यवहार सुरक्षित मानला जात असला, तरी संबंधित पक्षांचे व्यवहार (Related Party Transactions) आणि कंपनीच्या एकूण जोखमीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, सर्व कर्जदारांसाठी संयुक्त तारण मालमत्तेची एकत्रित मर्यादा ₹२०० कोटी ठेवण्यात आली आहे.