TeamLease Services च्या उपकंपनीचा (TLSU) EPFO सोबत सुरू असलेला कायदेशीर वाद आता लांबणीवर पडला आहे. गुजरात हायकोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पुढे ढकलली असून, कंपनीला कोणताही तात्काळ आर्थिक फटका बसलेला नाही.
काय आहे प्रकरण?
TeamLease Services ची उपकंपनी, 'TeamLease Skills University' (TLSU) आणि EPFO यांच्यातील कायदेशीर लढाई सुरू आहे. या प्रकरणाचा मुख्य केंद्रबिंदू म्हणजे NEEM (National Employability Enhancement Mission) अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना 'कर्मचारी' मानायचे की नाही, हा आहे. मार्च २०२६ मध्ये रीजनल प्रोव्हिडंट फंड कमिशनर, वडोदरा यांनी जुलै २०१४ ते जून २०२२ या काळातील प्रशिक्षार्थींना कर्मचारी म्हणून गृहीत धरण्याचे आदेश दिले होते, ज्याला कंपनीने हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.
कंपनीची भूमिका काय?
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, NEEM फ्रेमवर्कमध्ये प्रशिक्षार्थींना PF किंवा ESI सारख्या कायदेशीर सामाजिक सुरक्षा लाभांमधून सूट दिली जाते. TLSU ने यापूर्वी मद्रास हायकोर्टात अशाच एका प्रकरणात अंतरिम दिलासा मिळवला आहे, ज्यामुळे कंपनी सध्या या लढाईत आत्मविश्वासाने उभी आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
सध्या कंपनीवर कोणतीही मोठी आर्थिक टांगती तलवार (Financial Liability) नाही. मात्र, हा निकाल कंपनीच्या भविष्यातील 'स्किल-आधारित' बिझनेस मॉडेलसाठी महत्त्वाचा ठरेल. जर हा निर्णय कंपनीच्या विरोधात गेला, तर त्यांना भविष्यात अतिरिक्त 'स्टॅच्युटरी कंप्लायन्स'चा खर्च करावा लागू शकतो. ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.