सर्वोच्च न्यायालयाने Tata Steel च्या बाजूने निकाल देत कंपनीवरील **१,७८१ कोटी रुपयांची** टॅक्स आणि पेनल्टीची मागणी रद्द केली आहे. आयटीसी (ITC) वादातील या निर्णयामुळे कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात Tata Steel ला मोठा दिलासा दिला आहे. यात ८९०.५२ कोटी रुपयांचा टॅक्स आणि तेवढीच म्हणजे ८९०.५२ कोटी रुपयांची पेनल्टी, असा एकूण १,७८१.०४ कोटींचा आकडा रद्द करण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये काढण्यात आलेल्या आदेशाला न्यायालयाने या निर्णयातून खोडून काढले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
हा वाद मुख्यत्वे FY२०१८-१९ ते FY२०२०-२१ दरम्यानच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दाव्यांशी संबंधित होता. जमशेदपूरच्या सीजीएसटी (CGST) कमिशनरने ही नोटीस पाठवली होती, ज्यामुळे कंपनीवर मोठे आर्थिक संकट होते. आता या निर्णयामुळे कंपनीच्या ताळेबंदावरील (Balance Sheet) मोठे 'कंटिंगंट लायबिलिटी'चे ओझे कमी झाले आहे.
पुढे काय घडणार?
जरी सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याचा दावा रद्द केला असला, तरी टॅक्स विभागाला सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ७४ अंतर्गत नवीन कार्यवाही करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांना २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता गुंतवणूकदारांनी टॅक्स विभागाच्या पुढील हालचालींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.