Tarini International ने आपला FY26 चा वार्षिक अहवाल जाहीर केला असून, त्यात गंभीर तांत्रिक आणि आर्थिक त्रुटी समोर आल्या आहेत. कंपनीच्या तोट्यातील उपकंपन्यांमुळे भविष्यातील अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आर्थिक स्थिती आणि ऑडिटर्सचा इशारा
कंपनीने FY26 चा आपला वार्षिक अहवाल सादर केला असून, ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी त्यांची २७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) आयोजित करण्यात आली आहे. स्टॅच्युटरी ऑडिटर्स M/s. M. Modi & Associates यांनी कंपनीच्या अहवालावर 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion) नोंदवले आहे. त्यांच्या मते, तोट्यात असलेल्या उपकंपन्यांमध्ये केलेली ₹१.२२ कोटींची गुंतवणूक कंपनीच्या 'गोइंग कन्सर्न' (Going-concern) स्थितीला धोका निर्माण करत आहे. जर या नुकसानाची योग्य नोंद केली असती, तर कंपनीचा ₹७८.४० लाखांचा नफा प्रत्यक्षात ₹४३.२० लाखांच्या तोट्यात बदलला असता.
कॉर्पोरेट निर्णय आणि धोरणे
कंपनीने आपल्या १० ग्रुप कंपन्यांसोबत ₹६० कोटींपर्यंतच्या मोठ्या व्यवहारांसाठी भागधारकांची मंजुरी मागितली आहे. तसेच, वकामुलला चंद्रशेखर यांची व्यवस्थापकीय संचालक (MD) म्हणून कोणतीही मानधन न घेता पुन्हा नियुक्ती आणि सौ. व्ही. अनु नायडू यांची पूर्णवेळ संचालक म्हणून ₹१.६० लाख मासिक पगारावर नियुक्ती करण्यावर मतदान होणार आहे.
कायदेशीर पेच आणि जोखीम
कंपनी आजही अनेक कायदेशीर आव्हानांचा सामना करत आहे. Enforcement Directorate (ED) कडून २०१७ पासून त्यांच्या फार्महाऊसची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्यात आली असून, हे प्रकरण सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याव्यतिरिक्त, Securities Appellate Tribunal (SAT) च्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित आहे. जरी कंपनीने नऊ ROC प्रकरणांमध्ये स्वतःची बाजू यशस्वीपणे मांडली असली, तरी सुरू असलेली कायदेशीर लढाई गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर परिणाम करत आहे.
पुढील पावले
गुंतवणूकदारांनी आगामी AGM मध्ये होणाऱ्या निर्णयांवर आणि संबंधित पक्ष व्यवहारांना (Related Party Transactions) मिळणाऱ्या मंजुरीवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.