Supha Pharmachem Share: दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर? NCLT ने केली मोठी कारवाई!

NCLT चा मोठा निर्णय: Supha Pharmachem CIRP मध्ये दाखल

Supha Pharmachem Limited, जी यापूर्वी Remedium Lifecare Limited म्हणून बाजारात ओळखली जात होती, तिला नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या मुंबई बेंचने कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मध्ये प्रवेश दिला आहे. कंपनीवर तब्बल ₹7.47 कोटींचे कर्ज (debt) थकीत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निकालामुळे कंपनीच्या सर्व व्यवहारांवर तात्पुरती स्थगिती (moratorium) लावण्यात आली आहे.

काय घडले?

NCLT मुंबई बेंचने 17 मार्च 2026 रोजी Boston Ivy Healthcare Solution Private Limited यांनी दाखल केलेली याचिका स्वीकारली. या कर्जामध्ये मुद्दल ₹6.19 कोटी आणि त्यावर ₹1.28 कोटी व्याजाचा समावेश आहे. इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँक्रप्सी कोड (IBC), 2016 च्या कलम 14 नुसार, कंपनीविरुद्धचे सर्व कायदेशीर दावे, मालमत्तेचे हस्तांतरण आणि वसुली प्रक्रिया थांबवण्यात आल्या आहेत.

कंपनीच्या व्यवस्थापनाचा ताबा आता नियुक्त अंतरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) श्री. राजेश झुंझुनवाला यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. यासाठी ₹3 लाखांची सुरुवातीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीने आपले नाव Remedium Lifecare Limited वरून Supha Pharmachem Limited असे 15 डिसेंबर 2025 रोजी बदलले होते.

यामागील कारणे आणि परिणाम

CIRP मध्ये प्रवेश करणे हे Supha Pharmachem साठी गंभीर आर्थिक संकटाचे लक्षण आहे. या स्थगितीमुळे कंपनीचे व्यवहार थांबले असून, कर्जदार त्वरित कारवाई करू शकत नाहीत. मात्र, याचा परिणाम कंपनीच्या कामकाजावरही होणार आहे. आता IRP कंपनीचे व्यवस्थापन करेल आणि तिचे पुनरुज्जीवन, विक्री किंवा लिक्विडेशन (liquidation) यापैकी एका मार्गावर निर्णय घेईल.

कंपनीचा जुना इतिहास

Supha Pharmachem (पूर्वीची Remedium Lifecare) अनेकदा पुनर्रचना आणि आर्थिक अडचणींमधून गेली आहे. 2020 मध्ये तिचे नाव Roxy Exports Limited वरून बदलण्यात आले होते. सेबी (SEBI) ने कंपनीच्या आर्थिक अहवाल आणि गुंतवणूकदारांशी संवाद यावर पूर्वी प्रश्न उपस्थित केले होते. Eli Lilly कडून ₹8,500 कोटींच्या ऑर्डरची अफवा पसरल्यानंतर कंपनीने ती निराधार असल्याचे स्पष्ट केले होते. वारंवार होणारे संचालक मंडळाचे राजीनामे हे प्रशासनातील (governance) त्रुटी दर्शवतात. कंपनीने व्यवसाय विस्ताराचे आणि राइट्स इश्यूचे (rights issue) प्रयत्न केले असले तरी, तिची आर्थिक स्थिती नाजूकच राहिली आहे आणि शेअरच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे.

आता काय बदलणार?

• व्यवस्थापन: संचालक मंडळाचे अधिकार स्थगित होतील. सर्व दैनंदिन कामकाज IRP पाहतील.
• मालमत्ता सुरक्षा: कर्जदार कंपनीवर दावा किंवा मालमत्ता जप्त करू शकणार नाहीत.
• व्यवसाय: अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या पुरवठादारांना पुरवठा सुरू ठेवावा लागेल.
• कर्जदारांचे दावे: सर्व कर्जदारांना 31 मार्च 2026 पर्यंत आपले दावे IRP कडे सादर करावे लागतील.
• पुनरुज्जीवन प्रक्रिया: IRP एक पुनरुज्जीवन योजना तयार करण्याचा प्रयत्न करेल.
• भागधारकांचे मूल्य: कंपनीच्या समभागांचे (equity) मूल्य धोक्यात आले आहे, लिक्विडेशन झाल्यास संपूर्ण मूल्य नष्ट होऊ शकते.

धोके काय आहेत?

• पुनरुज्जीवन अनिश्चितता: जर कोणतीही व्यवहार्य योजना मंजूर झाली नाही, तर कंपनीचे लिक्विडेशन होण्याची शक्यता आहे.
• कर्जाचा बोजा: ₹7.47 कोटींचे कर्ज हे दिवाळखोरीचे मुख्य कारण आहे.
• नियामक चौकशी: सेबीच्या जुन्या चौकशीमुळे भविष्यात आणखी समस्या येऊ शकतात.
• प्रशासनातील त्रुटी: संचालक मंडळाच्या स्थिरतेच्या समस्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रयत्नात अडथळा आणू शकतात.
• बाजार भावना: गुंतवणूकदारांची नकारात्मक भावना आणि डिलिस्टिंगचा (delisting) धोका कायम आहे.

प्रमुख आकडेवारी

• कर्ज थकल्याची तारीख: 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी कर्ज थकले.
• IRP खर्चाची रक्कम: अंतरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या खर्चासाठी ₹3,00,000 जमा केले आहेत.

पुढे काय पाहावे?

• IRP कडून CIRP सुरू झाल्याची अधिकृत घोषणा.
• सर्व कर्जदारांकडून सादर केल्या जाणाऱ्या एकूण कर्जाची रक्कम.
• IRP द्वारे कर्जदार समिती (creditors' committee) स्थापन करून पुनरुज्जीवन योजनेचा मसुदा.
• कंपनी पुन्हा उभी राहते की लिक्विडेट होते, याबद्दलचे पुढील अपडेट्स.