Smartlink Holdings लिमिटेडच्या Digisol Systems या सबसिडरी कंपनीला महाराष्ट्र जीएसटी विभागाकडून 'शो कॉज नोटीस' मिळाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील कर तफावतीमुळे ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र जीएसटी विभागाने Digisol Systems कडून कर तफावतीबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. यामध्ये २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील GSTR-1, GSTR-3B आणि GSTR-9 मधील विसंगतींवर बोट ठेवण्यात आले आहे. प्रामुख्याने इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) आणि आऊटवर्ड टॅक्स रिपोर्टिंगमध्ये त्रुटी असल्याचा आरोप विभागाने केला आहे.
किती आहे दावा?
जीएसटी विभागाने एकूण ₹३,३५,७२,६३० भरण्याची मागणी केली आहे. यात खालील घटकांचा समावेश आहे:
- मूळ जीएसटी रक्कम: ₹१.७६ कोटी
- व्याज: ₹१.४१ कोटी
- दंड (Penalty): ₹१७.७ लाख
कंपनीचे काय म्हणणे आहे?
Smartlink Holdings ने एक्सचेंजला कळवले आहे की, ही एक प्राथमिक नोटीस आहे. कंपनी सध्या या नोटीसचा अभ्यास करत असून, सर्व कायदेशीर कागदपत्रे आणि तथ्यांसह उत्तर सादर करण्याची तयारी सुरू आहे. सध्याच्या घडीला कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर किंवा आर्थिक स्थितीवर याचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नसल्याचे व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
ही नोटीस केवळ प्रक्रियेचा एक भाग आहे, तरीही कंपनीला ही रक्कम भरावी लागल्यास त्याचा नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. भविष्यात जीएसटी विभागाकडून येणारा निर्णय कंपनीच्या शेअरवर दबाव आणू शकतो, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या पुढील घोषणेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.