Skipper Ltd ला ओडिसा राज्य कर प्राधिकरणाकडून **₹227.53 कोटींची** जीएसटी नोटीस मिळाली आहे. कंपनीच्या जीएसटी फाईलिंगमधील विसंगतीमुळे ही नोटीस बजावण्यात आली असून, कंपनीने या दाव्याला आव्हान दिले आहे.
₹227 कोटींची मोठी मागणी
ओडिसाच्या असिस्टंट कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्स यांनी Skipper Ltd ला एक 'शो कॉज' (Show Cause) नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये CGST/OGST Act, 2017 च्या कलम 73 अंतर्गत ₹227.53 कोटींच्या टॅक्सची मागणी करण्यात आली आहे. ही नोटीस प्रामुख्याने GSTR-1, GSTR-2A आणि GSTR-3B मधील तफावतीमुळे बजावण्यात आली आहे.
कंपनीची भूमिका काय?
इतकी मोठी रक्कम पाहून गुंतवणूकदार चिंतेत असले तरी, कंपनीने हे दावे फेटाळून लावले आहेत. मॅनेजमेंटच्या मते, टॅक्स प्राधिकरणाचे निष्कर्ष चुकीच्या अर्थावर आधारित आहेत. कंपनी या नोटीसच्या विरोधात सर्व कायदेशीर मार्ग अवलंबणार असून, यामुळे कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर किंवा आर्थिक स्थितीवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी पुढे काय?
ही कायदेशीर लढाई आता सुरू झाली असून, निकाल येण्यासाठी बराच कालावधी जाऊ शकतो. टॅक्स लवादाचे पुढील आदेश काय येतात आणि कंपनीची बाजू कशी मांडली जाते, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. फिलहाल, कंपनीने ही लायबिलिटी नसल्याचे म्हटल्याने गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे.