Siti Networks Ltd ने व्याज आणि मुद्दलाच्या परतफेडीत पुन्हा एकदा कसूर (Default) केल्याचे स्पष्ट केले आहे. कंपनी सध्या NCLT अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रक्रिया (CIRP) मधून जात आहे.
दिवाळखोरीच्या विळख्यात अडकलेली कंपनी
ऑगस्ट २०२३ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, कंपनीवर वित्तीय लेनदारांचे (Financial Creditors) एकूण ₹१,२०६.०३ कोटींचे दावे आहेत. कंपनी सध्या NCLT मुंबई खंडपीठाच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) अंतर्गत आहे.
अधिकार कोणाकडे आहेत?
कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचे अधिकार सध्या स्थगित करण्यात आले आहेत. कंपनीचे सर्व कामकाज आता इंटरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) रोहित मेहरा यांच्या नियंत्रणाखाली चालते. विशेष म्हणजे ARCIL, Axis Bank आणि IDBI Bank यांसारख्या मोठ्या बँकांचे यात मोठे हितसंबंध गुंतलेले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाची कोंडी
सध्या हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगिती आदेशामुळे (Stay Order) कायदेशीर पेचात अडकले आहे. कोर्टाने वित्तीय लेनदारांना निधी वाटपावर आणि काही देयकांवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे कंपनीच्या कर्ज निवारणाची प्रक्रिया पूर्णपणे कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाकडून या प्रकरणावर ठोस निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणेची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. पुढील काळात सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावण्या या शेअरच्या आणि कंपनीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.