NCLT च्या चेन्नई बेंचने Rajeswari Infrastructure ला आपला रिसोल्यूशन प्लॅन पूर्ण करण्यासाठी **९० दिवसांची** मुदतवाढ दिली आहे. यासोबतच नॉन-कोअर (non-core) मालमत्ता विकण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
NCLT चा मोठा निर्णय
NCLT च्या चेन्नई बेंचने Rajeswari Infrastructure Ltd च्या रिसोल्यूशन प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. कंपनीने ११९ दिवसांच्या सूटची मागणी केली होती, ती मागणी फेटाळण्यात आली असली तरी, ट्रिब्युनलने रिसोल्यूशन प्लॅनच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त ९० दिवसांचा वेळ दिला आहे. हा प्लॅन सुरुवातीला १३ जानेवारी २०२६ रोजी मंजूर करण्यात आला होता.
मालमत्ता विक्री आणि कर्जदारांना दिलासा
या प्रक्रियेत आता कंपनीच्या नॉन-कोअर मालमत्तांची विक्री केली जाणार आहे. Intec Capital Ltd आणि Religare Finvest Ltd यांचे या मालमत्तांवर विशेष अधिकार (exclusive charges) आहेत. ट्रिब्युनलने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, या मालमत्ता विकून येणारी रक्कम थेट या कर्जदारांच्या खात्यात जमा करावी. एकदा का हे पेमेंट पूर्ण झाले की, या कंपन्यांना मालमत्तेवरील त्यांचे लीन (lien) काढून घ्यावे लागेल. तसेच, प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाचा दावा फेटाळताना ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले की, त्यांनी सीआयआरपी (CIRP) प्रक्रियेदरम्यान दावा सादर केला नव्हता, त्यामुळे हा विषय स्वतंत्रपणे हाताळला जावा.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या आदेशामुळे कंपनीच्या दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेला एक निश्चित दिशा मिळाली आहे. आता पुढील ९० दिवसांच्या आत मालमत्तेची विक्री आणि कर्जदारांची परतफेड कशा प्रकारे होते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.