Petronet LNG ने 'Use or Pay Charges' संदर्भातील **₹283.72 कोटींच्या** GST मागणीला आव्हान दिले आहे. कंपनीने गुजरात हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली असून, यामुळे ऑपरेशन्सवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा दावा केला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
Petronet LNG Limited ला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजन्स, दिल्ली कडून एक शो कॉज नोटीस (SCN) मिळाली होती. या नोटिशीमध्ये 'Use or Pay Charges' वर GST लागू करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या विरोधात कंपनीने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी गुजरात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
नक्की किती रुपयांचा वाद?
टॅक्स अधिकार्‍यांनी कंपनीकडून ₹283.72 कोटींच्या रिकव्हरीची मागणी केली आहे. यामध्ये दोन कालखंडांचा समावेश आहे:
- FY 2022-23 आणि FY 2023-24 साठी: ₹262.61 कोटी
- FY 2024-25 साठी: ₹21.11 कोटी
या मूळ रकमेव्यतिरिक्त, त्यावर लागणारे व्याज आणि पेनल्टीचा भारही वाढू शकतो, जर कायदेशीर लढाईत कंपनीला दिलासा मिळाला नाही तर ही रक्कम अधिक मोठी होऊ शकते.
मॅनेजमेंटचे काय म्हणणे आहे?
Petronet LNG च्या मॅनेजमेंटने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. सध्याच्या कायदेशीर चौकटीनुसार ही मागणी समर्थनीय नाही, असे कंपनीचे मत आहे. गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करताना कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, या कायदेशीर प्रक्रियेचा कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर किंवा आर्थिक निकालांवर कोणताही मोठा परिणाम (Material Impact) होणार नाही.
पुढे काय घडणार?
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष गुजरात हायकोर्टाच्या सुनावणीकडे लागले आहे. कोर्ट या याचिकेवर काय निर्णय देते आणि कंपनीला कोणताही तात्पुरता दिलासा मिळतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.