PBA Infrastructure च्या गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठी बातमी आहे. NCLT मुंबईने Canara Bank ची याचिका स्वीकारून कंपनीविरोधात दिवाळखोरी प्रक्रिया (CIRP) सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
NCLT चा मोठा निर्णय
NCLT मुंबई खंडपीठाने PBA Infrastructure Limited विरोधात दिवाळखोरी प्रक्रिया (CIRP) सुरू करण्याच्या Canara Bank च्या याचिकेला मंजुरी दिली आहे. या प्रक्रियेसाठी विजय पितांबर लुल्ला यांची अंतरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
व्यवस्थापनाची पकड सुटली
या आदेशामुळे इनसॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) च्या कलम १४ अंतर्गत त्वरित 'मोरेटोरियम' (Moratorium) लागू झाला आहे. याचा अर्थ असा की, आता कंपनीचे दैनंदिन कामकाज आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार सध्याच्या मॅनेजमेंटकडून काढून घेण्यात आले आहेत. तसेच, कंपनीच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
कर्जाचा डोंगर आणि वाद
Canara Bank ने ₹1,126.41 कोटींच्या थकबाकीचा दावा केला आहे, जो मार्च २०१२ पासून प्रलंबित आहे. कंपनीने हा दावा 'टाइम-बार्ड' (कालबाह्य) असल्याचे सांगत विरोध दर्शवला होता, मात्र NCLT ने तो फेटाळून लावत बँकेचे पुरावे ग्राह्य धरले आहेत.
पुढील पाऊल काय?
कंपनीने NCLT च्या या निर्णयाला 'नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल' (NCLAT) मध्ये आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत उच्च न्यायालयातून कोणतीही दिलासादायक स्थगिती मिळत नाही, तोपर्यंत कंपनीवर दिवाळखोरी प्रक्रियेचे नियम लागू असतील. गुंतवणूकदारांसाठी सध्या मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली असून, शेअर्सच्या व्हॅल्यूवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.