Oswal Agro Mills च्या निकालांनी गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का दिला आहे. कंपनीचा नेट प्रॉफिट **₹108.82 कोटींवरून** थेट **₹8.62 कोटींवर** घसरला असून, ऑडिटर्सनी तब्बल **₹1,226.77 कोटींच्या** मालमत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
निकालांमधील धक्कादायक वास्तव
Oswal Agro Mills ने सादर केलेल्या FY25-26 च्या आर्थिक निकालांनुसार, कंपनीच्या मुख्य व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. कंपनीचा एकत्रित महसूल (Revenue) मागील आर्थिक वर्षातील ₹173.68 कोटींवरून घसरून केवळ ₹37.57 कोटींवर आला आहे. असोसिएट्सचा वाटा विचारात घेतल्यास, कंपनीला ₹22.03 कोटींचा एकत्रित तोटा सहन करावा लागला आहे, तर मागील वर्षी कंपनी ₹112.84 कोटींच्या नफ्यात होती.
ऑडिटर्सचा इशारा आणि 'क्वालिफाइड ओपिनियन'
कंपनीच्या ताळेबंदावर ऑडिटर्सनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट्स (ICDs) आणि रिअल इस्टेट ॲडव्हान्सेस बाबत कोणतीही ठोस पुष्टी (Confirmation) न मिळाल्याने, ₹1,226.77 कोटींच्या मालमत्तेच्या वसुलीबाबत शंका उपस्थित केली आहे. तसेच, लवाद वादामुळे (Arbitration Dispute) नेट प्रॉफिटमध्ये ₹20.87 कोटींची तफावत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मॅनेजमेंट आणि कायदेशीर अडचणी
बोर्डाने M/s. BGMG & Associates ची नवीन स्टॅच्युटरी ऑडिटर्स म्हणून नियुक्ती केली आहे. तसेच, शैल ओसवाल यांची ३ वर्षांसाठी व्यवस्थापकीय संचालक (MD) म्हणून नियुक्ती प्रस्तावित आहे, ज्यांचे मानधन ₹12.50 लाख प्रति महिना निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, निवासी अटींच्या (Residency Requirements) पूर्ततेअभावी या नियुक्तीसाठी केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे.
भविष्यातील धोके
गुंतवणूकदारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रकरणांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. याशिवाय, मार्च 2027 पर्यंत प्रस्तावित असलेली जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मोठ्या प्रमाणावरील इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट्सबाबत स्पष्टता नसल्याने कंपनीच्या लिक्विडिटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.