Newtime Infrastructure च्या आर्थिक संकटात मोठी भर पडली आहे. कंपनीचा FY26 मधील निव्वळ तोटा वाढून **₹6.53 कोटी** झाला आहे, जो मागील वर्षी **₹3.19 कोटी** होता. यासोबतच, सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) कंपनीची मालमत्ता आणि बँक खाती गोठवल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
आर्थिक स्थिती बिघडली
आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी कंपनीने जाहीर केलेल्या निकालांनुसार, कंपनीच्या उत्पन्नातही घट झाली आहे. मागील वर्षीचे ₹6.50 कोटी उत्पन्न यंदा ₹4.67 कोटींवर घसरले आहे. तोट्यातील या दुप्पट वाढीमुळे गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
कायदेशीर पेच आणि ED ची कारवाई
ऑडिटरने या अहवालात 'Emphasis of Matter' अंतर्गत गंभीर नोंद केली आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) PMLA कायद्यांतर्गत कंपनीची मालमत्ता आणि बँक खाती जप्त केली आहेत. जरी कंपनी व्यवस्थापनाचा असा दावा आहे की त्यांच्या मूळ कामकाजावर याचा परिणाम झालेला नाही, तरीही मालमत्ता गोठवल्यामुळे कंपनीच्या लिक्विडिटीवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आगामी AGM मधील महत्त्वाचे निर्णय
कंपनीच्या 42 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) व्यवस्थापन काही महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडणार आहे:
- कर्ज आणि गुंतवणुकीची मर्यादा ₹100 कोटींपर्यंत वाढवणे.
- कर्ज घेण्याची मर्यादा (Section 180(1)(c)) ₹100 कोटींपर्यंत वाढवणे.
- FY27 साठी ₹50 कोटींपर्यंतच्या 'रिलेटेड पार्टी' व्यवहारांना मंजुरी मिळवणे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता
कंपनीच्या मालमत्ता जप्त असल्याने भांडवल उभारणीवर मर्यादा आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, तोटा वाढत असतानाच वाढीव कर्जाची मागणी गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याचा इशारा ठरू शकते. आगामी काळात ED च्या कारवाईचे काय अपडेट्स येतात आणि AGM मध्ये शेअरहोल्डर्स काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.