सरकारी मालकीच्या NTPC ला नियमांचे पालन न केल्यामुळे BSE आणि NSE कडून एकूण **₹10.74 लाखांचा** दंड ठोठावण्यात आला आहे. जून 2026 तिमाहीत बोर्डाच्या रचनेशी संबंधित नियमांचे पालन न झाल्यामुळे ही कारवाई झाली असून, कंपनीने दंडाची माफी मागितली आहे.
बोर्ड नियमांचा पेच
NTPC लिमिटेडला BSE आणि NSE कडून प्रत्येकी ₹5,36,900 चा दंड आकारण्यात आला आहे. यामध्ये GST चा समावेश असून एकूण दंड ₹10.74 लाख इतका होतो. SEBI च्या नियमांनुसार (Regulation 17(1)), कंपनीच्या बोर्डाची रचना निश्चित मानकांप्रमाणे असणे बंधनकारक आहे, मात्र जून 2026 च्या तिमाहीत इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सच्या नियुक्तीबाबत त्रुटी राहिल्याचे समोर आले आहे.
सरकारी मालकी आणि नियमांचा संघर्ष
हा विषय आर्थिकदृष्ट्या कंपनीच्या विशाल कारभारासमोर नगण्य असला, तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या (PSUs) कामकाजातील आव्हाने यातून अधोरेखित होतात. NTPC च्या नियमावलीनुसार, संचालकांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार पूर्णपणे भारत सरकार आणि ऊर्जा मंत्रालयाकडे आहेत. यामुळे सरकारी नियुक्ती प्रक्रिया आणि शेअर बाजाराच्या नियमावलीतील कालमर्यादा यांचा ताळमेळ बसवताना अनेकदा अडचणी येतात.
कंपनीची भूमिका काय?
कंपनीने आता स्टॉक एक्स्चेंजकडे औपचारिक विनंती केली असून, सरकारी मालकीची कंपनी असल्याने या दंडाची माफी मिळावी, अशी मागणी केली आहे. ऊर्जा मंत्रालयाशी समन्वय साधून लवकरात लवकर इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सची नियुक्ती केली जाईल, असेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांनी भविष्यात होणाऱ्या बोर्ड नियुक्त्यांच्या गतीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जरी सध्याचा दंड मर्यादित असला, तरी वारंवार नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कंपनीच्या प्रतिष्ठेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.