Mysore Paper Mills ने आपले ऑपरेशन्स खाजगी क्षेत्राला चालवण्यास देण्यासाठी IDECK ला ट्रान्झॅक्शन कन्सल्टंट म्हणून नियुक्त केले आहे. मात्र, कंपनीचे २०१६ ते २०२५ या काळातील ऑडिट अद्याप प्रलंबित असल्याने चिंतेचे वातावरण कायम आहे.
खाजगीकरणाची रणनीती
२९ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बोर्ड मीटिंगमध्ये, Mysore Paper Mills ने व्यवसायाच्या मॉडेलमध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने Infrastructure Development Corporation (Karnataka) Limited (IDECK) ला ट्रान्झॅक्शन कन्सल्टंट म्हणून नियुक्त केले असून, त्यांचे मुख्य काम कंपनीचे कामकाज खाजगी घटकाला लीजवर (Lease) देण्यासाठी प्रक्रिया हाताळणे हे आहे. ही कंपनीला स्थिर करण्यासाठी उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
ऑडिटचा मोठा अडथळा
ऑपरेशन्स खाजगी कंपनीला सोपवण्याचा निर्णय महत्त्वाचा असला तरी, कंपनीच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. कंपनीने मान्य केले आहे की, २०१५-१६ नंतरचे म्हणजे १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०२५ या काळातील कोणतेही ऑडिट पूर्ण झालेले नाही. सलग ९ वर्षांचे ऑडिट थकीत असल्याने शेअरहोल्डर्स आणि रेग्युलेटर्ससाठी कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेणे कठीण झाले आहे.
गुंतवणुकीत धोके (Risks to watch)
कंपनीच्या 'गोइंग कन्सर्न्स' (Going Concern) स्थितीबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. गेल्या दशकापासून ऑडिट अहवाल नसल्यामुळे कंपनीची खरी आर्थिक आरोग्यस्थिती कोणालाच माहित नाही. या लीजिंग प्रक्रियेत जर काही कायदेशीर किंवा नियमनविषयक अडचणी आल्या, तर हा प्रस्ताव रखडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुढे काय घडणार?
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या लीजिंग कराराच्या टाइमलाइनकडे लागले आहे. तसेच, २०१६ ते २०२५ या काळातील प्रलंबित ऑडिट कधी सुरू होणार आणि कंपनीवरील एकूण देणी (Liabilities) किती आहेत, हे स्पष्ट होणे आता अत्यंत महत्त्वाचे आहे.