Morepen Laboratories साठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाने कंपनीला **११७.९४ कोटींच्या** GST रिकव्हरी नोटीस प्रकरणात मोठा दिलासा दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
Morepen Laboratories कडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला आहे. कमिशनर ऑफ सेंट्रल जीएसटी आणि सेंट्रल एक्साईज, शिमला यांनी कंपनीला ११७.९४ कोटींची एक 'शो कॉज नोटीस' (SCN) पाठवली होती. ही नोटीस सीजीएसटी कायदा, २०१७ अंतर्गत अतिरिक्त जीएसटी रिफंडच्या वसुलीबाबत होती.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
कोणत्याही कंपनीवर अशा प्रकारची मोठी कायदेशीर टांगती तलवार असणे, हे गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने चिंतेचे असते. मात्र, हायकोर्टाने ही नोटीस रद्द केल्यामुळे कंपनीवरील एक मोठे कायदेशीर संकट आता दूर झाले आहे. यामुळे कंपनी आता कायदेशीर लढाईऐवजी आपल्या मुख्य फार्मास्युटिकल आणि मेडिकल डिव्हाइस व्यवसायावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकणार आहे.
आर्थिक परिणाम काय?
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या या निर्णयाचा कंपनीच्या चालू कामकाजावर किंवा आर्थिक स्थितीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. ही नोटीस आधी 'कंटिनजंट लायबिलिटी' (Contingent Liability) म्हणून दर्शवली जात होती, जी आता पूर्णपणे निकाली निघाली आहे. यामुळे आगामी तिमाही निकालांमध्ये ताळेबंद अधिक स्पष्ट दिसेल.