Mehta Finance: कोर्टाचा दणका! डिफॉल्टरचे शेअर्स आणि डिव्हिडंड गोठवले, २००७ पासूनच्या वसुलीला नवी दिशा

मेहता फायनान्सच्या वसुलीला कोर्टाचा आधार

Mehta Integrated Finance Limited (MIFL) ला अहमदाबाद येथील कमर्शियल कोर्टातून एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. १ एप्रिल, २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, कंपनीच्या डिफॉल्टर्सचे (थकबाकीदार) शेअर्स आणि त्यावर जमा होणारा डिव्हिडंड तात्काळ प्रभावाने गोठवण्यात आला आहे. हा निर्णय कंपनीला २००७ पासून सुरू असलेल्या एका जुन्या वादातून थकबाकी वसूल करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये मदत करेल.

कोर्टाने जारी केलेल्या गार्निशी नोटीसमध्ये (garnishee notice) स्पष्ट केले आहे की, डिफॉल्टर्सचे शेअर्स कोणत्याही प्रकारे विकले किंवा हस्तांतरित केले जाणार नाहीत. यासोबतच, गोठवलेल्या शेअर्सवरील डिव्हिडंडही कंपनीच्या वसुलीसाठी वापरला जाईल. या आदेशाची अंतिम मुदत ८ एप्रिल, २०२६ आहे.

MIFL साठी हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर विजय मानला जात आहे. या निर्णयामुळे कंपनी डिफॉल्टर्सच्या मालमत्ता सुरक्षित करू शकणार आहे. कंपनीने अलीकडेच लीजिंग आणि हायर परचेस व्यवसायात नवीन गुंतवणूक थांबवून, थकबाकी वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.

Mehta Integrated Finance Limited, जी १९८५ पासून कॅपिटल मार्केटमध्ये कार्यरत आहे, तिने आपली व्यावसायिक रणनीती बदलली आहे. आता कंपनी जुन्या थकबाकीच्या वसुलीला प्राधान्य देत आहे.

या कायदेशीर कारवाईचा भाग म्हणून, MIFL ने पूर्वी Ronak Prints Pvt. Ltd. आणि Radhe Estate Developers सारख्या कंपन्यांविरुद्धही कायदेशीर पाऊले उचलली होती. डिसेंबर २०२५ मध्ये Radhe Estate Developers विरुद्धही असाच एक अंतरिम अंमलबजावणी आदेश मिळवला होता.

सध्या MIFL चे मार्केट कॅपिटलायझेशन सुमारे ₹१४.२५ कोटी आहे, तर FY25 मध्ये कंपनीचा महसूल ₹१.०९ कोटी राहिला आहे. या कोर्टाच्या आदेशामुळे कंपनीची वसुलीची कायदेशीर स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे.