Whalesbook
Max Healthcare Institute Ltd ला वस्तू आणि सेवा कर (GST) अधिकाऱ्यांकडून एक 'रेक्टिफिकेशन ऑर्डर' (Rectification Order) प्राप्त झाली आहे. या आदेशानुसार, कंपनीवर पूर्वी लादण्यात आलेली ₹55.20 कोटींची मागणी अधिकृतपणे मागे घेण्यात आली आहे. ही मागणी कंपनीने घेतलेल्या अतिरिक्त इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) च्या संदर्भात होती. कंपनीने या प्रकरणाची माहिती सर्वप्रथम 30 डिसेंबर 2025 रोजी शेअरधारकांना दिली होती.
कराच्या मागणीची पार्श्वभूमी
या कराच्या मागणीची पार्श्वभूमी पाहिली असता, कंपनीने 30 डिसेंबर 2025 रोजी ₹333.66 कोटींच्या (व्याज आणि दंड धरून अंदाजे ₹55.20 कोटी इतकी) एक मोठी GST मागणी (demand) असल्याचे जाहीर केले होते. ही मागणी अतिरिक्त इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घेतल्याबद्दल होती. यानंतर, कंपनीने मूळ आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. फेब्रुवारी 2026 मध्ये GST अपीलमध्ये कंपनीला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता, त्यावेळी मागणी कमी करण्यात आली होती. आता नवीन 'रेक्टिफिकेशन ऑर्डर'ने उर्वरित संपूर्ण मागणी रद्द केली आहे.
कंपनीवरील परिणाम
या निकालामुळे Max Healthcare वरील एक मोठे आर्थिक ओझे (financial overhang) कमी झाले आहे. कंपनीला आता या कर विवादाशी संबंधित मोठ्या कायदेशीर जोखमीतून (litigation risk) मुक्तता मिळाली आहे. शेअरधारकांसाठीही ही एक सकारात्मक बाब आहे, कारण कंपनीच्या पुस्तकांमधून एक मोठी संभाव्य देयता (contingent liability) काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे व्यवस्थापनाला कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर आणि भविष्यातील विकासावर लक्ष केंद्रित करणे सोपे होईल.
उद्योग क्षेत्रातील कर तपासणी
विशेष म्हणजे, Max Healthcare प्रमाणेच इतर आरोग्य सेवा कंपन्यांनाही अशाच प्रकारच्या कर तपासणीला (tax scrutiny) सामोरे जावे लागले आहे. Apollo Hospitals, Fortis Healthcare, Narayana Hrudayalaya आणि Aster DM Healthcare यांसारख्या कंपन्यांनाही GST आणि इतर करांसंदर्भात आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. मात्र, Max Healthcare ने आपला हा विशिष्ट ITC वाद यशस्वीपणे सोडवला आहे.