सरकारी टेलिकॉम कंपनी MTNL ला BSE कडून **₹12.66 लाखांचा** दंड ठोठावण्यात आला आहे. SEBI च्या नियमांनुसार बोर्डाची रचना आणि कमिटीच्या निकषांचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
दंडाचे नेमके कारण काय?
जून 2026 च्या तिमाहीत SEBI च्या (LODR) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी BSE ने MTNL ला ₹12.66 लाखांचा दंड (GST सह) आकारला आहे. यामध्ये मूळ दंड ₹10.73 लाख आणि ₹1.93 लाख GST चा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सची नियुक्ती आणि ऑडिट कमिटीच्या स्थापनेसारख्या सहा महत्त्वाच्या निकषांचे पालन न झाल्यामुळे ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
सरकारी तिजोरीवर अवलंबून राहण्याचा फटका
MTNL ही एक सरकारी कंपनी (PSU) असल्याने, त्यांना बोर्ड सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पूर्णपणे 'डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम' (DoT) वर अवलंबून राहावे लागते. मंत्रालयाकडून नियुक्त्या न झाल्यामुळेच कंपनीला हे तांत्रिक उल्लंघन करावे लागले आहे. कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्टीकरण व्यवस्थापनाने दिले आहे.
पुढील वाटचाल आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोका
कंपनीने आता BSE कडे दंडाची माफी (Waiver) मागितली आहे. मात्र, जर हे नियम वारंवार मोडले गेले, तर शेअरला 'Z' कॅटेगरीत हलवण्यासारख्या कठोर कारवाईचा धोका नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदारांनी आता BSE कडून या माफी अर्जावर काय निर्णय येतो आणि सरकारी स्तरावर नवीन डायरेक्टर्सची नियुक्ती कधी होते, याकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.