टायर उत्पादक कंपनी MRF Ltd ला केरळ टॅक्स प्राधिकरणाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ साठीची टॅक्स मागणी **९१.५३ कोटींवरून** थेट **३६.१९ कोटींवर** आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
केरळमधील 'डेप्युटी कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्स' कार्यालयाकडून MRF ला एक रेक्टिफिकेशन ऑर्डर मिळाली आहे. हे प्रकरण १० वर्षांपूर्वीच्या, म्हणजेच २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील 'सेंट्रल सेल्स टॅक्स' (CST) संबंधित आहे. कंपनीच्या निर्यात क्लिअरन्स आणि डिक्लेरेशन फॉर्मच्या कागदपत्रांमधील त्रुटींवरून ही कायदेशीर लढाई सुरू होती.
कंपनीला फायदा काय झाला?
गेल्या अनेक वर्षांपासून कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर ९१.५३ कोटींच्या टॅक्स लायबिलिटीचे सावट होते. मात्र, आता ती मागणी ३६.१९ कोटींपर्यंत खाली आल्याने कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे कंपनीच्या आर्थिक अनिश्चिततेत घट झाली असून, भागधारकांसाठी ही सकारात्मक बातमी मानली जात आहे.
पुढील पाऊल काय?
सध्या MRF ची कायदेशीर टीम या आदेशाचा सखोल अभ्यास करत आहे. उर्वरित ३६.१९ कोटींची रक्कम भरायची की ती रक्कम कमी करण्यासाठी पुन्हा कायदेशीर लढा द्यायचा, याचा निर्णय कंपनी लवकरच घेणार आहे. गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण कंपनीचा अंतिम निर्णय भविष्यातील टॅक्स आउटफ्लो स्पष्ट करेल.