MPS Limited आणि ADI BPO Services यांच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) या प्रकरणातील दुसऱ्या अर्जावर महत्त्वाचे निर्देश दिले असून, आता पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेतील प्रगती
NCLT च्या चेन्नई बेंचने या विलीनीकरण प्रस्तावावर महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. २ जुलै २०२६ रोजी पहिल्या टप्प्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर, आता दुसऱ्या टप्प्यातील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कंपनीने शेअरहोल्डर्स आणि अनसिक्युर्ड क्रेडिटर्सची मंजुरी यापूर्वीच २२ ऑगस्ट २०२६ रोजी मिळवली आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
ही केवळ एक प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे, त्यामुळे सध्याच्या घडीला कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत किंवा ऑपरेशन्समध्ये कोणताही त्वरित बदल होणार नाही. NCLT ने कंपनीला केंद्र सरकार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आणि आयकर विभागासह संबंधित प्राधिकरणांना कायदेशीर नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुढील पावले
या नोटीसची प्रसिद्धी 'बिझनेस स्टँडर्ड' (इंग्रजी) आणि 'दिना मलर' (तमिळ) या वृत्तपत्रांत केली जाणार आहे. संबंधित प्राधिकरणांना त्यांच्या हरकती नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. ४ नोव्हेंबर २०२६ च्या सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.