Lenskart Solutions समोर कायदेशीर पेच निर्माण झाला असून, कस्टम्स विभागाने त्यांना **₹13.17 कोटींची** मागणी नोटीस पाठवली आहे. ऑप्टिकल फ्रेम्सच्या क्लासिफिकेशनमधील बदलामुळे ही कारवाई करण्यात आली असून कंपनीने या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नेमकी घटना काय आहे?
नवी दिल्लीतील कस्टम्स विभागाच्या मुख्य आयुक्तांनी 18 सप्टेंबर 2026 रोजी एक आदेश जारी केला होता, जो कंपनीला 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्राप्त झाला. या आदेशानुसार, ₹6.59 कोटी ड्युटी आणि ₹6.58 कोटी दंड असा एकूण ₹13.17 कोटींचा भरणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वादाचे मुख्य कारण (HSN Classification)
हा सर्व वाद 'इम्पोर्टेड आय-फ्रेम्स'च्या HSN क्लासिफिकेशनवरून सुरू झाला आहे. Lenskart ने ही उत्पादने HSN 9003 अंतर्गत वर्गीकृत केली होती, तर कस्टम्स विभागाने ती HSN 9004 श्रेणीत टाकून अतिरिक्त ड्युटीची मागणी केली आहे. कंपनीचा असा दावा आहे की, उत्पादनाची कार्यक्षमता आणि कायदेशीर सल्ल्यानुसार त्यांचे क्लासिफिकेशन योग्यच होते.
कंपनीची पुढील रणनीती
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, ही रक्कम त्यांनी आधीच 'कॉंटिंजेंट लायबिलिटी' (Contingent Liability) म्हणून दाखवली होती, त्यामुळे ऑपरेशन्सवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही. आता Lenskart या आदेशाला अपील करणार असून, या प्रकरणातील व्याजाची रक्कम अद्याप निश्चित झालेली नाही, जी भविष्यात वाढू शकते.