LIC ला ₹7,100 कोटींचा IT चा दणका! कंपनी करणार अपील

आयकर विभागाची ₹7,100 कोटींची मागणी

आयकर विभागाने आर्थिक वर्ष 2021-22 (FY22) साठी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) कडे सुमारे ₹7,100 कोटींची डिमांड नोटीस जारी केली आहे. यापैकी ₹6,146.71 कोटी इन्कम टॅक्स म्हणून आणि ₹953.26 कोटी व्याजापोटी भरायचे आहेत. एलआयसीने २५ मार्च २०२६ रोजी जाहीर केले की ते या ऑर्डरविरोधात अपील दाखल करणार आहेत. कंपनीने गुंतवणूकदारांना आश्वासन दिले आहे की या मागणीमुळे त्यांच्या व्यवसायावर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही.

मागणीची कारणे काय?

आयकर विभागाने अंतरिम बोनस (Interim Bonuses) यांना करपात्र उत्पन्न मानणे, जीवन सुरक्षा फंडातील (Jeevan Suraksha Fund) तोटा आणि करपात्र उत्पन्नात नकारात्मक रिझर्व्हचा (Negative Reserves) समावेश करणे यासारखी कारणे दिली आहेत. तसेच, कलम 80M अंतर्गत डिसअलाउन्स (Disallowances) आणि TDS (Tax Deducted at Source) वेळेवर न भरल्याबद्दलच्या व्याजाचाही यात समावेश आहे.

एलआयसीचे पुढील पाऊल

एलआयसी या सर्व मुद्द्यांवर आयकर आयुक्त (अपील) यांच्याकडे अपील दाखल करून कायदेशीर लढाई लढणार आहे. कंपनीने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की ही मागणी त्यांच्या कामकाजात कोणतीही अडचण निर्माण करणार नाही.

मोठ्या कंपन्यांसाठी हे नवीन नाही

एलआयसीसारख्या मोठ्या वित्तीय संस्थांसाठी अशा प्रकारच्या करविषयक नोटिसा नवीन नाहीत. गेल्या काही वर्षांत एलआयसीला इन्कम टॅक्स आणि GST संबंधित अशा अनेक मागण्यांना सामोरे जावे लागले आहे. एलआयसीने नेहमीच याविरोधात अपील केले आहे आणि सामान्यतः हे स्पष्ट केले आहे की यामुळे त्यांच्या कामकाजावर आणि आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होत नाही. मोठ्या कंपन्यांच्या क्लिष्ट अकाउंटिंगमुळे अशा कायदेशीर प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता असते.

गुंतवणूकदारांसाठी धोके

जर एलआयसीचे अपील अयशस्वी ठरले, तर ₹7,100 कोटींची मागणी व्याजासह भरावी लागू शकते. यामुळे कंपनीच्या संसाधनांवर ताण येऊ शकतो आणि आर्थिक विवरणांमध्ये अनिश्चितता वाढू शकते.