LG Electronics India ला कस्टम्स विभागाने मोठा दणका दिला आहे. 'कमर्शियल साइनेज डिस्प्ले'च्या आयातीवर चुकीचे वर्गीकरण केल्याचा ठपका ठेवत कंपनीला **₹1.06 कोटी** भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमकं काय घडलं?
मुंबईतील कस्टम्स (इम्पोर्ट) विभागाने LG Electronics India ला एक 'ऑर्डर-इन-ओरिजिनल' बजावली आहे. ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी आलेल्या या आदेशानुसार, कंपनीने आयात केलेल्या 'कमर्शियल साइनेज डिस्प्ले'च्या वर्गीकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. कंपनी याआधी हे डिस्प्ले ०% बेसिक कस्टम्स ड्युटी (BCD) अंतर्गत दाखवत होती, मात्र आता विभागाने हे वर्गीकरण नाकारले आहे.
आर्थिक फटका किती?
कस्टम्स विभागाने आता या वस्तूंना १०% BCD आणि २८% IGST च्या स्लॅबमध्ये टाकले आहे. यामुळे कंपनीवर ₹०.६१ कोटींचा अतिरिक्त ड्युटीचा बोजा पडला आहे. यासोबतच ₹०.४० कोटींचा रिडेम्प्शन फाईन आणि ₹०.०५ कोटींचा दंड अशा प्रकारे एकूण ₹१.०६ कोटींची देय रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
कंपनीची पुढील भूमिका?
सध्या LG Electronics India या आदेशाचा कायदेशीर आणि आर्थिक अभ्यास करत आहे. या चुकीच्या वर्गीकरणाला आणि दंडाला आव्हान देण्यासाठी कंपनी उच्च स्तरावरील अपिलीय लवादाकडे (Appellate Forum) दाद मागण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांसाठी आता कंपनी यावर कायदेशीर कारवाई करते का आणि दंडाच्या रकमेवर स्थगिती मिळते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.