KEI Industries च्या जीएसटी (GST) वादात कंपनीला अंशतः दिलासा मिळाला आहे. २०१७-१८ या वर्षासाठीची कर मागणी कमी करण्यात आली असून, आता एकूण मागणी आणि दंड मिळून **₹4.46 कोटी** इतकी झाली आहे.
काय आहे नवीन अपडेट?
कमिशनर (अपिल्स), नोएडा यांनी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठीच्या जीएसटी वादावर निर्णय दिला आहे. यामध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) आणि अनबिल्ड रेव्हेन्यूवर लावलेला व्याजदर रद्द करण्यात आला आहे. मात्र, 'रोड रेस्टोरेशन चार्जेस' बाबतची मागणी कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे आता कंपनीवर ₹2.23 कोटी कर आणि ₹2.23 कोटी दंड असा एकूण ₹4.46 कोटींचा बोजा उरला आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी महत्त्व
ही घटलेली मागणी कंपनीच्या बाजूने सकारात्मक मानली जात आहे. कंपनी व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की, शिल्लक असलेली ₹4.46 कोटींची मागणीही कायदेशीररीत्या टिकण्यासारखी नाही. या निर्णयाचा कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर किंवा आर्थिक स्थितीवर कोणताही मोठा (Material) परिणाम होणार नाही.
पुढील पाऊल काय?
कंपनी आता या निर्णयाविरुद्ध जीएसटी अपिलेट ट्रिब्युनलमध्ये (GST Appellate Tribunal) अपील करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे हा कायदेशीर लढा अजून काही काळ सुरू राहण्याची शक्यता असून गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.