Jyoti Ltd ला प्राप्तिकर विभागाकडून **2020-21** या असेसमेंट इयरसाठी **₹6.82 कोटींची** टॅक्स नोटीस मिळाली आहे. कंपनीने हे स्पष्ट केले आहे की, ही मागणी मार्च **2025** मधील जुन्या कायदेशीर वादाचाच एक भाग आहे.
काय आहे प्रकरण?
वडोदरा येथील प्राप्तिकर विभागाच्या उपआयुक्तांनी Jyoti Ltd ला कलम 154 अंतर्गत सुधारित आदेश (Rectification Order) जारी केला आहे. 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी आलेल्या या नोटीसमध्ये व्याजासह एकूण ₹6.82 कोटींची थकबाकी भरण्यास सांगण्यात आले आहे. हे प्रकरण प्रामुख्याने 2020-21 या आर्थिक वर्षातील कर विवादशी संबंधित आहे.
कंपनीची भूमिका काय?
कंपनीने गुंतवणूकदारांना दिलासा दिला आहे की, या मागणीचा कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर किंवा आर्थिक स्थितीवर कोणताही मोठा विपरीत परिणाम होणार नाही. कंपनी यासाठी नवीन कायदेशीर लढाई सुरू करणार नसून, मार्च 2025 पासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन अपीलामध्येच हा मुद्दा समाविष्ट केला जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
ही एक प्रशासकीय कायदेशीर प्रक्रिया असून, कंपनी सध्या सुरू असलेल्या अपीलावर ठाम आहे. गुंतवणूकदारांनी 'इनकम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल'मध्ये (ITAT) होणाऱ्या सुनावणीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत न्यायालयातून अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरूच राहील.