JSW Cement ला ओडिशा राज्य कर विभागाकडून **₹55.98 कोटींची** शो-कॉज नोटीस मिळाली आहे. FY23 मधील कर भरणा आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मधील त्रुटींचा हा मुद्दा असून, कंपनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
ओडिशातील जाजपूर येथील स्टेट टॅक्स जॉइंट कमिशनरने २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी ही नोटीस बजावली आहे. FY23 च्या GST ऑडिटमध्ये ही मागणी समोर आली असून, त्यात ₹32.89 कोटी मूळ टॅक्स, ₹19.85 कोटी व्याज आणि ₹3.24 कोटी दंडाचा समावेश आहे.
कंपनीची भूमिका काय?
कंपनीच्या व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की, ही एक कायदेशीर प्रक्रिया असून याचा दैनंदिन कामकाजावर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही. कंपनीच्या मते, हा वाद प्रामुख्याने कर कायद्याचा अर्थ आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीचा आहे. त्यामुळे, कंपनी या नोटिशीला अधिकृत अपील प्रक्रियांद्वारे आव्हान देणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
GST विभागाने प्रामुख्याने Input Tax Credit (ITC) वापर, टॅक्स रिटर्न रिकॉन्सिलिएशन, ई-वे बिल आणि टर्नओव्हरमधील विसंगतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जरी ₹56 कोटी ही मोठी रक्कम असली, तरी सिमेंट क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी अशा प्रकारच्या टॅक्स लिटिगेशन (Tax Litigation) सामान्य मानल्या जातात. भविष्यात ही केस कशा प्रकारे मार्गी लागते आणि अपिलीय प्राधिकरण काय निर्णय घेते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.