IST Ltd: प्रमोटर्सचे मत बाद, तरीही सबसिडीअरीतील कार्यकारकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन वाढले!

प्रमोटर्सची मते बाद, तरीही मंजुरी

IST लिमिटेडने आपल्या सबसिडीअरी, Gurgaon Infospace Limited मधील दोन अधिकाऱ्यांच्या - सौ. श्वेता गुप्ता (Mrs. Shweta Gupta) आणि सौ. प्रियंका गुप्ता (Mrs. Priyankka Gupta) - वेतनात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला शेअरहोल्डर्सकडून जोरदार समर्थन मिळाल्याची घोषणा केली आहे. हे निकाल 24 मार्च 2026 रोजी जाहीर करण्यात आले.

मतदानाची आकडेवारी

पोस्टल बॅलटने (Postal Ballot) केलेल्या मतदानात, पहिल्या ठरावानुसार (सौ. श्वेता गुप्ता यांच्या वेतनात वाढ) 11,84,579 मतांनी मंजुरी मिळाली, तर केवळ 6,207 मते विरोधात पडली. दुसऱ्या ठरावासाठीही (सौ. प्रियंका गुप्ता यांच्या वेतनात वाढ) आकडेवारी तंतोतंत सारखीच होती: 11,84,579 मते बाजूने आणि 6,207 मते विरोधात.

एकंदरीत, वैध मतांपैकी 99.48% मतदारांनी या वेतनवाढीला पाठिंबा दिला, तर केवळ 0.52% मते विरोधात गेली. विशेष म्हणजे, कंपनीच्या प्रमोटर्सनी (Promoters) या दोन्ही प्रस्तावांवरील 81,55,104 मते अवैध ठरल्यामुळे ती मोजली गेली नाहीत.

हे का महत्त्वाचे आहे?

कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्यासाठी शेअरहोल्डरची मंजुरी आवश्यक असते, विशेषतः सबसिडीअरी स्तरावर. या मंजुरीमुळे Gurgaon Infospace Limited आता सौ. श्वेता गुप्ता आणि सौ. प्रियंका गुप्ता यांच्यासाठी नवीन वेतन करार अंतिम करू शकेल.

नॉन-प्रमोटर शेअरहोल्डर्सकडून मिळालेले प्रचंड समर्थन हे मॅनेजमेंट टीमवरील विश्वास दर्शवते. मात्र, प्रमोटर्सची इतकी मोठी मते अवैध ठरवणे, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) संदर्भात काही प्रश्न निर्माण करू शकते.

कंपनीची पार्श्वभूमी

IST लिमिटेडची स्थापना 1976 मध्ये झाली असून, ही कंपनी ऑटो कंपोनंट्स (Auto Components) निर्मिती तसेच आपल्या सबसिडीअरी Gurgaon Infospace Limited द्वारे IT/ITES स्पेशल इकोनॉमिक झोन (SEZs) विकसित करण्याचे काम करते. Gurgaon Infospace Limited आपल्या SEZ विकास प्रकल्पांमधून कंपनीसाठी एक प्रमुख नफा स्रोत राहिली आहे.

निकालाचा परिणाम

• Gurgaon Infospace Limited आता सौ. श्वेता गुप्ता आणि सौ. प्रियंका गुप्ता यांच्यासाठी वाढीव वेतन योजना अधिकृतपणे लागू करू शकते.
• प्रस्तावित वेतन समायोजनांना शेअरहोल्डर्सची संमती मिळाल्याची पुष्टी झाली आहे.
• वेतन बदलांसाठी शेअरहोल्डर मंजुरीची नियामक (Regulatory) आवश्यकता कंपनीने पूर्ण केली आहे.

गव्हर्नन्स संदर्भातील चिंता

प्रमोटर्सची मोठी हिस्सेदारी असूनही, 81,55,104 प्रमोटर्सची मते अवैध ठरवल्यामुळे मतदानाची पारदर्शकता आणि गव्हर्नन्स (Governance) तपासणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. इतर मतांनी ठराव सहज मंजूर झाले असले तरी, प्रमोटर्सच्या इतक्या मोठ्या गटाला वगळल्याने तपासाला सामोरे जावे लागू शकते.