IEC Education Ltd साठी चालू आर्थिक वर्ष अत्यंत कठीण ठरले आहे. कंपनीला या काळात कोणताही महसूल (Revenue) मिळालेला नसून, **₹251.53 लाखांचा** निव्वळ तोटा झाला आहे. ऑडिटर्सनी कंपनीच्या भविष्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
आर्थिक आणीबाणी आणि ऑडिटर्सचा इशारा
कंपनीने सादर केलेल्या FY 2025-26 च्या अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कंपनीचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प असून, मागील वर्षभरात कंपनीला ₹0.00 महसूल मिळाला आहे. ऑडिटर्सनी कंपनीच्या ताळेबंदावर 'क्वालिफाईड ओपिनियन' (Qualified Opinion) देत, कंपनी भविष्यात तग धरू शकेल का, यावरच गंभीर शंका व्यक्त केली आहे.
गंभीर आर्थिक अनियमितता
ऑडिट रिपोर्टनुसार, कंपनीची अंतर्गत आर्थिक शिस्त ढासळली आहे. ₹2404.76 लाखांची थकीत कर्जे आणि ₹324.65 लाखांची उधारी वसूल होण्याबाबत ऑडिटर्सनी साशंकता व्यक्त केली आहे. याशिवाय, कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय ₹327 लाखांचे कर्ज 'बॅड डेट्स' म्हणून राईट-ऑफ (Write-off) करण्यात आले आहेत.
नियमभंगाचा फटका (Regulatory Lapses)
केवळ आर्थिकच नव्हे, तर कायदेशीर पातळीवरही कंपनी अडचणीत आहे. नियमांचे पालन न केल्यामुळे BSE ने कंपनीवर दंड आकारला आहे. यांत ₹1.35 लाख (XBRL फाईलिंगमध्ये विलंब) आणि ₹0.52 लाख (SEBI LODR नियमांचे उल्लंघन) अशा दंडांचा समावेश आहे. तसेच, इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सची नोंदणी आणि MGT फॉर्म भरण्यातील त्रुटींमुळे कंपनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले गेले आहेत.
भविष्यातील अनिश्चितता
सध्या कंपनी व्यवस्थापन दिल्ली सरकारच्या शिक्षण विभागासोबत तडजोडीचा (Settlement) प्रयत्न करत आहे. मात्र, कंपनीचे पुनरुज्जीवन पूर्णपणे थकबाकीच्या वसुलीवर अवलंबून आहे. सध्याच्या परिस्थितीमुळे गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी जोखीम ठरत आहे.