Hemisphere Properties India च्या २२ व्या AGM मध्ये एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. FY26 साठी आवश्यक असलेल्या इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सची संख्या कंपनीकडे नसल्याचे ऑडिटमध्ये दिसून आले आहे.
कंप्लायन्स डिस्क्लोजर आणि ऑडिट ऑब्झर्वेशन
कंपनीच्या सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्टमध्ये बोर्डाच्या रचनेबाबत एक गंभीर त्रुटी समोर आली आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कंपनीकडे नियमानुसार आवश्यक असलेल्या इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सची संख्या पूर्ण नव्हती. यामुळे SEBI च्या रेगुलेशन २५(१०) चे उल्लंघन झाल्याचे ऑडिटर्सनी नमूद केले आहे.
हे का महत्त्वाचे आहे?
SEBI च्या नियमांनुसार कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससाठी इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सची उपस्थिती अनिवार्य आहे. Hemisphere Properties ही एक सरकारी कंपनी असल्याने, बोर्डावर सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार थेट राष्ट्रपती आणि 'Ministry of Housing & Urban Affairs' कडे असतो. सध्या या नियुक्त्या प्रलंबित असल्याने हा तांत्रिक पेच निर्माण झाला आहे. कंपनीने या त्रुटीच्या पूर्ततेसाठी मंत्रालयाकडे विनंती केली आहे.
AGM मधील महत्त्वाचे अजेंडा
शेअरहोल्डर्सनी ७ प्रमुख ठरावांवर विचार केला, ज्यामध्ये FY26 चे आर्थिक निकाल आणि रवी कुमार अरोरा यांची पुनर्नियुक्ती यांचा समावेश होता. तसेच प्रदीप कुमार झा, श्याम लाल पुनिया, सुचित गोयल आणि अमित कुमार अग्रवाल यांच्या संचालक म्हणून नियुक्तीचा विषय देखील अजेंड्यावर होता. ई-व्होटिंगचे निकाल लवकरच जाहीर केले जातील.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
नियमांचे हे उल्लंघन मार्केट रेग्युलेटरच्या नजरेत असल्याने भविष्यात कंपनीला काही प्रश्नांना सामोरे जावे लागू शकते. मंत्रालयाकडून होणाऱ्या नियुक्त्यांच्या अपडेटवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून कंपनी पुन्हा एकदा नियमांच्या चौकटीत येईल.