Ghushine Fintrrade Ocean Ltd ने FY26 मध्ये **₹5.64 कोटींचा** महसूल मिळवून प्रगती दाखवली असली, तरी कंपनीच्या गव्हर्नन्समध्ये गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. रिन्यूएबल एनर्जी आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात कंपनी पाऊल टाकत असतानाच, नियमांचे उल्लंघन झाल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.
आर्थिक प्रगती की नियमांचा भंग?
कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा वार्षिक अहवाल जाहीर केला आहे. यात कंपनीचा महसूल ₹4.52 कोटींवरून वाढून ₹5.64 कोटींवर पोहोचला आहे. तसेच, कंपनी आता आपल्या मूळ टेक्सटाईल व्यवसायाकडून रिन्यूएबल एनर्जी, पॉवर जनरेशन आणि कोल्ड-स्टोरेज व्यवसायाकडे वळत आहे.
गव्हर्नन्सबाबत गंभीर प्रश्न
आर्थिक आकडेवारी सकारात्मक असली तरी, सिक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्टने अनेक गंभीर त्रुटी काढल्या आहेत:
- ऑडिटर नियुक्ती: कंपनीला ठराविक ९० दिवसांच्या कालावधीत स्टॅच्युटरी ऑडिटरसाठी शेअरहोल्डर्सची मंजुरी मिळवण्यात अपयश आले.
- इंटरनल ऑडिटर: कंपनीकडे सध्या अनिवार्य असलेला इंटरनल ऑडिटरच नाही.
- डायरेक्टर्सची पात्रता: स्वतंत्र संचालक (Independent Directors) सागर कुंभानी आणि कुसुम फुलफगर यांनी नियुक्तीच्या वेळी अनिवार्य प्रोफिशियन्सी परीक्षा उत्तीर्ण केली नव्हती.
- कमिटी नॉन-कम्प्लायन्स: ऑडिट कमिटी आणि नॉमिनेशन कमिटी या कंपन्यांच्या कायद्यानुसार (Companies Act, 2013) चालवल्या जात नसल्याचे उघड झाले आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
कंपनी आता सोलर एनर्जी आणि वेअरहाऊस इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे, परंतु प्रशासकीय नियमांची ही अनास्था भविष्यात नियामक कारवाईला (Regulatory Action) निमंत्रण देऊ शकते. त्यामुळे, कंपनी या त्रुटी कशा दूर करते आणि बोर्डाची पुनर्रचना कशी करते, यावर गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.