Gayatri Highways ची २० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) येत्या २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडणार आहे. यात **₹१५० कोटींचे** कर्ज देण्याबाबत मतदान होणार असून, कंपनीच्या ऑडिट अहवालात थकीत कर्जांबाबत गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
एजीएममध्ये काय होणार?
Gayatri Highways Limited (GHL) ने आपली २० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी बोलावली आहे. या सभेत M/s. PPKG & Co. यांची वैधानिक लेखापरीक्षक (Statutory Auditors) म्हणून नियुक्ती करण्यावर चर्चा होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचा अजेंडा म्हणजे, Gayatri Projects Limited ला ₹१५० कोटींचे कर्ज देण्याबाबत शेअरहोल्डर्सची मंजुरी घेणे. विशेष म्हणजे, Gayatri Projects आणि त्यांचे प्रमोटर्स कंपनीत ६१.१५% हिस्सा राखून आहेत.
आर्थिक कामगिरी आणि ऑडिटर्सची चिंता
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कंपनीचा स्टँडअलोन नेट प्रॉफिट ₹२०.५३ कोटी राहिला आहे, जो मागील वर्षीच्या ₹०.३१ कोटी तुलनेत सुधारला आहे. मात्र, ऑडिट रिपोर्टमध्ये अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. शून्य-व्याज कर्जांच्या राइट-बॅकमुळे इक्विटी फुगवून दाखवल्याचा आरोप ऑडिटर्सनी केला आहे. याशिवाय, IL&FS Financial Services कडील ₹५० कोटींहून अधिक रकमेची कर्जे आणि व्याजाची परतफेड न केल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
कंपनीने Cyberabad Expressways आणि Hyderabad Expressways यांसारख्या कंपन्यांमधील गुंतवणुकीचे मूल्य कमी (Impair) केलेले नाही, जरी या कंपन्यांची नेटवर्थ नकारात्मक आहे. तसेच, Indore Dewas Tollways ही उपकंपनी लिक्विडेशनमध्ये असल्याने त्याचे एकत्रीकरण होऊ शकलेले नाही, ज्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुढील वाटचाल
कंपनीचे उत्पन्न ₹५२.०६ कोटी आणि प्रति शेअर उत्पन्न (EPS) ₹०.८६ वर पोहोचले असले तरी, थकीत कर्जांचा डोंगर आणि संबंधित पक्षांशी असलेले आर्थिक व्यवहार गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहेत.