Dharan Infra-EPC लिमिटेडसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. मुंबईतील NCLT ने कंपनीची इन्सॉल्वन्सी प्रक्रिया (CIRP) मागे घेण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. Tata Capital सोबत तडजोड होऊनही कोर्टाने या प्रस्तावाला मंजुरी नाकारली आहे.
काय आहे प्रकरण?
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मुंबई खंडपीठाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. Dharan Infra-EPC ने कंपनीची चालू असलेली कॉर्पोरेट इन्सॉल्वन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) थांबवण्यासाठी अर्ज केला होता. कंपनीचा दावा होता की त्यांनी कर्जदार Tata Capital सोबत तडजोड केली आहे, परंतु न्यायालयाने ही विनंती मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी याचे काय परिणाम होतील?
या निकालामुळे कंपनी आता पूर्णपणे 'इन्सॉल्वन्सी अँड बँकरप्टसी कोड' (IBC) च्या कक्षेत आली आहे. कंपनीच्या कामकाजावर आणि धोरणांवर आता नियुक्त केलेल्या इन्सॉल्वन्सी रिझोल्यूशन प्रोफेशनलचे (IRP) पूर्ण नियंत्रण राहणार आहे.
भविष्यातील धोके आणि पुढचे पाऊल
सध्याची स्थिती पाहता, कंपनीच्या रिझोल्यूशन प्रक्रियेबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. जर नवीन सेटलमेंट प्लॅनला कोर्टाची मंजुरी मिळाली नाही, तर कंपनीला लिक्विडेशनच्या (Liquidation) प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे शेअरहोल्डर्सनी कंपनीच्या अधिकृत घोषणेकडे आणि IRP कडून येणाऱ्या अपडेट्सकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.