Deep Polymers चा FY26 चा नेट प्रॉफिट **₹677.56 लाख** पर्यंत पोहोचला आहे, जो मागील वर्षी **₹519.92 लाख** होता. मात्र, ऑडिटर्सनी कंपनीच्या ताळेबंदावर काही गंभीर आक्षेप नोंदवले असून, कंपनीचे नियमपालनातील (Compliance) अपयशही चव्हाट्यावर आले आहे.
आर्थिक कामगिरी आणि ऑडिटर्सचे आक्षेप
Deep Polymers ने FY26 साठी आपल्या आर्थिक निकालांची घोषणा केली असून, कंपनीचा नफा वाढला असला तरीही ऑडिटर्सनी 'क्वालिफाइड ओपिनियन' (Qualified Opinion) दिला आहे. कंपनीचा महसूल ₹10,342.12 लाख इतका नोंदवला गेला आहे, जो गेल्या वर्षी ₹10,091.28 लाख होता. मात्र, M/s. S.N. Shah & Associates या ऑडिटर्सनी ₹308.06 लाखांच्या थकीत रकमांची (Trade Receivables) तरतूद न केल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत.
गुंतवणुकीवर परिणाम करणारे घटक
ऑडिटर्सच्या मते, Ind-AS-21 नुसार परकीय चलन विनिमयाचे (Foreign Currency Restatement) नियम पाळले गेलेले नाहीत. यामुळे कंपनीच्या नफ्याचे आणि मालमत्तेचे वास्तव मूल्य कशा प्रकारे मोजले आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रशासकीय त्रुटींचा डोंगर
कंपनीने स्वतः कबूल केले आहे की, SEBI च्या (PIT) नियमांनुसार 'सिस्टम ड्रिव्हन डिस्क्लोजर्स' (SDD) लागू करण्यात कंपनी कमी पडली आहे. याशिवाय, आर्थिक निकाल वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यास झालेला विलंब आणि स्वतंत्र संचालकाच्या (Independent Director) नियुक्तीला मंजुरी देण्यात आलेला उशीर यांसारख्या गोष्टींमुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
कंपनीने या आर्थिक वर्षासाठी कोणताही डिव्हिडंड (Dividend) जाहीर केलेला नाही. आगामी ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) या सर्व बाबींवर चर्चा होणार आहे. सध्याच्या घडीला थकीत रकमांची वसुली आणि नियमावलीतील त्रुटी कशा प्रकारे सुधारल्या जातात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.