Whalesbook Corporate News
प्राप्तिकर विभागाची मोठी मागणी
Crisil Limited ला प्राप्तिकर विभागाने आर्थिक वर्ष 2016-17 (Assessment Year 2017-18) साठी ₹121.20 कोटींचा कर भरण्याचा आदेश जारी केला आहे. विलीन झालेल्या उपकंपन्यांशी (merged subsidiaries) संबंधित आयकर गणनेत (computation) त्रुटी आढळल्याचा दावा विभागाने केला आहे. मात्र, विभागाने हेही स्पष्ट केले आहे की, या मागणीमुळे कोणतीही करपात्र रक्कम (income) मूल्यांकनातून सुटलेली नाही.
कंपनीचे म्हणणे काय?
Crisil Limited ने स्पष्ट केले आहे की, या प्राप्तिकर आदेशाचा त्यांच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर किंवा कामकाजावर कोणताही तात्काळ परिणाम (immediate impact) होणार नाही. तरीही, कंपनी या मागणीला आव्हान देणार असून, या विरोधात अपील करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे.
कायदेशीर लढाईची पार्श्वभूमी
1987 मध्ये स्थापन झालेली Crisil ही भारतातील पहिली क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहे आणि S&P Global ची उपकंपनी आहे. कंपनी नेहमीच नियामक चौकटीत काम करत असते. मात्र, पूर्वीही Crisil ला कर संबंधित काही समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. यात FY 2020-21 आणि FY 2018-19 साठी ₹8 कोटींहून अधिक GST दंड (GST penalties) आणि काही TDS (Tax Deducted at Source) संबंधित प्रकरणे समाविष्ट आहेत. यातील काही प्रकरणे अनुकूलपणे निकाली लागली आहेत.
पुढील वाटचाल आणि जोखीम
Crisil आता या आदेशाविरोधात प्रथम रेक्टिफिकेशन अर्ज (rectification application) दाखल करणार आहे आणि त्यानंतर प्राप्तिकर विभागाच्या निर्णयांविरोधात न्यायालयात अपील (appeal) करेल. जरी कंपनीने तात्काळ परिणामाचा अभाव सांगितला असला तरी, या कायदेशीर प्रक्रियेमुळे काही अनिश्चितता (legal uncertainty) निर्माण होऊ शकते. अंतिम निर्णय विरोधात गेल्यास कंपनीला मोठी आर्थिक झळ बसू शकते.
स्पर्धकांचे काय?
Crisil च्या प्रमुख भारतीय स्पर्धकांमध्ये ICRA Limited आणि CARE Ratings Limited यांचा समावेश आहे. मात्र, या कंपन्यांनाही Crisil सारख्या मोठ्या रकमेच्या कर पुनर्मूल्यांकन मागण्या (tax reassessment demands) आल्याची विशिष्ट सार्वजनिक माहिती सध्या उपलब्ध नाही.