Cochin Shipyard: सरकारी प्रक्रियेत दिरंगाई; नियमांचे पालन न केल्याने कंपनीला **₹19.3 लाखांचा** दंड

OTHER
Whalesbook Corporate News Logo
AuthorTanvi Menon|Published at:
Cochin Shipyard: सरकारी प्रक्रियेत दिरंगाई; नियमांचे पालन न केल्याने कंपनीला **₹19.3 लाखांचा** दंड

Cochin Shipyard ला स्टॉक एक्स्चेंजकडून मोठा फटका बसला आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सची संख्या पूर्ण न केल्याने BSE आणि NSE ने कंपनीवर प्रत्येकी **₹9.66 लाखांचा** दंड ठोठावला आहे.

काय आहे प्रकरण?

Cochin Shipyard Limited (CSL) कडे SEBI च्या नियमांनुसार आवश्यक असलेले इंडिपेंडंट डायरेक्टर्स आणि समित्यांची (Audit and Nomination Committees) योग्य रचना नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे BSE आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) ने एकत्रितपणे ₹19.32 लाखांचा (GST सह) दंड आकारला आहे.

सरकारी दिरंगाईचा मुद्दा

ही एक PSU (Public Sector Undertaking) कंपनी असल्याने, बोर्डवरील नियुक्त्यांचे अधिकार थेट बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाकडे आहेत. व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार, ही त्रुटी आमच्या चुकीमुळे नाही, तर सरकारी नामनिर्देशन प्रक्रियेतील विलंबामुळे झाली आहे.

सुधारणा आणि पुढील पावले

कंपनीने या समस्येवर तातडीने पावले उचलत १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी डॉ. वाणी अहलुवालिया यांची 'नॉन-ऑफिशियल इंडिपेंडंट डायरेक्टर' म्हणून नियुक्ती केली आहे. तसेच, संबंधित समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सध्या कंपनीने एक्स्चेंजकडे दंडाच्या माफीसाठी अर्ज केला असून, उर्वरित ४ इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सच्या नियुक्तीसाठी मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी धोके

दंडाची ही रक्कम फार मोठी नसली तरी, भविष्यात सरकारी नियुक्त्या लांबल्यास पुन्हा एकदा नियामकांच्या चौकशीचा किंवा दंडाचा सामना करावा लागू शकतो.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.