Baron Infotech Limited सध्या 'कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस' (CIRP) मधून जात आहे. मात्र, आता NCLAT च्या चेन्नई बेंचने 'स्टेटस को' (Status Quo) आदेश दिल्याने या प्रक्रियेला विलंब लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
NCLAT चा नेमका निर्णय काय?
कंपनीच्या तिसऱ्या मॉनिटरिंग कमिटीची बैठक ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडली. यात १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी NCLAT चेन्नईने दिलेल्या तोंडी 'स्टेटस को' आदेशावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. हा आदेश विवेक कुमार रटाकोंडा (जे यापूर्वी अपयशी रिझोल्यूशन ॲप्लिकंट होते) यांनी केलेल्या अपिलनंतर देण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
जेव्हा एखादी कंपनी दिवाळखोरी प्रक्रियेत असते, तेव्हा 'स्टेटस को' आदेश येणे म्हणजे प्रक्रियेला अनिश्चित काळासाठी खीळ बसणे होय. सी.एस. डॉ. अहलादा राव वुम्मेन्थाला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत स्पष्ट झाले की, जोपर्यंत अपिलीय प्राधिकरण (Appellate Authority) या प्रकरणाचा निकाल देत नाही, तोपर्यंत कंपनीच्या पुनर्गठनाची किंवा लिक्विडेशनची प्रक्रिया पुढे सरकू शकणार नाही.
आता पुढे काय?
गुंतवणूकदारांसाठी सध्याची परिस्थिती 'वेट अँड वॉच' अशी आहे. जोपर्यंत NCLAT कडून लेखी आदेश येत नाहीत किंवा मॉनिटरिंग कमिटी पुढील दिशा स्पष्ट करत नाही, तोपर्यंत कंपनीच्या शेअरच्या भविष्याबाबत कोणतीही स्पष्टता मिळणार नाही. शेअरधारकांनी BSE वरील अधिकृत नोटिसेसवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.